मोदींनी ठरवलं तर ई-वाहनधारकांची 'बल्ले बल्ले' होणार!

नवी दिल्ली : ' ईलेक्ट्रिकल म्हणजेच ई-वाहनांना (E-vehicle) प्रोत्साहन देण्यासाठी या वाहनांवरील पथकर संपूर्ण रद्द करावा त्यांना टोल नाक्यांवरही मोठी सूट मिळावी यासाठी सरकारने पावले उचलावीत.' संसदेच्या स्थायी समितीच्या ताज्या अहवालातील ही सूचना नरेंद्र मोदी सरकारने (Central Government) स्वीकारली तर ई-वाहने खरेदी करणाऱ्यांना मोठा फायदा मिळणार आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यासाटी संबंधित विविध मंत्रालयांत समन्वय असावा व वाहन उत्पादकांशीही सरकारने सातत्याने संपर्क ठेवावा, असेही समितीने म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने, विशेषतः रस्ते व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (NitinGadkari) यांनी ई वाहनांच्या खरेदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कायम अनुकूल भूमिका घेतली आहे. या वाहनांची निर्मिती वाढविण्याबरोबरच सर्व राष्ट्रीय महामार्गांवर ठिकठिकाणी या वाहनांसाठी चार्जिंग केंद्रे सुरू करण्याचा कार्यक्रमही गडकरी यांनी धडाक्याने राबविण्यास सुरवात केली आहे. पेट्रोल-डिझेलवरील सध्याचे प्रचंड अवलंबित्व कमी करायचे असेल तर ई-वाहने हा प्रभावी पर्याय सध्या देशासमोर आहे. त्यादृष्टीने या वाहनांच्या किमती कमी करून त्या सामान्यांच्या आटोक्यात आणण्यासाठीही सरकार निश्चितपणे उपाययोजना आखत आहे, असे गडकरी यांनी राज्यसभेतही वारंवार स्पष्ट केले आहे.

दिल्लीसह प्रमुख महानगारंत किमान ३ किलोमीटर अंतरात एक तरी ई-वाहन चार्जींग केंद्र असावे या योजनेलाही मूर्तरूप येत आहे. या पार्श्वभूमीवर ई वाहनांबाबत संसदेच्या परिवहन, पर्यटन व संस्कृति मंत्रालयाच्या राज्यसभा स्थायी समितीने सादर केलेल्या अहवालात ईलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी काही उपाय करण्याची सूचना केंद्राला केली.

संसदी समितीच्या सूचनेनुसार ई-वाहनांची लोकप्रियता वाढवायची असेल तर काही ठोस निर्णय तत्काळ घेण्याची आवश्यकता आहे. सर्वप्रथम या वाहनांवरील पथकर सरकारने देशभरात पूर्ण माफ करावा. त्याचप्रमाणे टोल नाक्यांवरही या वाहनांना मोठी सूट देण्यात यावी. या उपाययोजनांमुळे लोकांचा ई वाहने खरेदी करणे व त्यांचा जास्तीत जास्त वापर करणे याकडील कल वाढेल. किंबहुना लोकांमध्ये ई-वाहने लोकप्रिय करण्यासाठी यासारखे उपाय उपयुक्त ठरतील असेही समितीने सरकारला सुचविले आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या वाहनांतून निघणाऱ्या धुरामुळे प्रदूषणाची पातळीही प्रचंड वाढते. हे प्रदूषण रोखण्यासाठीही ई-वाहनांचा जास्तीत जास्त वापर सुरू झाला पाहिजे,असे या समितीने म्हटले आहे.