New dehli News : निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी विरोधी पक्षाकडून दिल्लीत आंदोलन केले जात आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारची कोंडी झाली आहे. त्यातच आता सीजीपीने उडी घेतली आहे. त्यांनी शनिवारपासून जंतरमंतरवर आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे. दुसरीकडे अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांनी शनिवारी दिल्लीत पाऊल ठेवताच पोलिसांनी अटक केली होती. रविवारी विशेष कार्यकारी न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी हमीपत्रावर या तिघांची सुटका करण्यात आली. त्यानंतर या तिघांनी माजी केंद्रीय कायदामंत्री व काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांच्या निवासस्थानी गेले. पण त्यापूर्वीच सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करताना न्यायव्यवस्था आणि लोकशाहीच्या मूल्यांवर गंभीर प्रश्नचिन्हं उपस्थित करीत मोठे विधान केले.
दिल्लीत सीजेपी आंदोलनापूर्वी प्रशासनाने लादलेले कडक निर्बंध, रेल्वे आणि मेट्रो बंद, आंदोलकांची मोठ्या प्रमाणात झालेली धरपकड यावरून सुप्रीम कोर्टात (Supreme court) सुनावणी पार पडली. यावेळी सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीत दरम्यान कपिल सिब्बल यांनी प्रश्नांची सरबत्ती करीत केंद्र सरकारचे कान पकडले. त्यानंतर दिल्लीत संचारबंदीसदृश्य परिस्थिती असल्याचे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले. कोणतीही पूर्वसूचना न देता रस्ते, इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली. रेल्वे सेवा कुणाच्या आदेशावरून बंद केली असा परखड सवालही कोर्टाने विचारला. नागरिकांच्या प्रत्येक हालचालीवरती निर्बंध आले होते? असे कोर्टाने निरीक्षण नोंदवले आहे.
‘कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी आमच्याकडे नाही, याची आम्हाला जाणीव आहे. तरीही, नागरिकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होऊ नये आणि जनतेच्या गरजांनुसार सर्व मेट्रो स्थानके खुली राहिली पाहिजेत’, अशी महत्त्वाची टिप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणीवेळी केली.
नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण होत नाही : कपिल सिब्बल
सीजेपी आंदोलक, दिल्लीतील नाकाबंदीबाबत कपिल सिब्बल (Kapil sibbal) यांनी सुनावणीवेळी सरकारला धारेवर धरले. नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण होत नसल्याचे म्हणणे मांडले. आजच्या सुनावणीवर त्यांनी समाधान मिळाले. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे धन्यवाद मानले. तर त्यापूर्वी त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांची नावं चुकीच्या पद्धतीने वगळल्याचा मुद्दा वारंवार कोर्टासमोर मांडूनही योग्य तो न्याय मिळत नसल्याबाबत दुःख व्यक्त केले.
मी आता सर्वोच्च न्यायालयात वारंवार जाऊन थकलो आहे. स्वतःच्या बाबतीत सांगायचे तर, माझा आता न्यायालयावरील विश्वास उडाला आहे. तिथे जाण्यात कोणतीही उपयुक्तता उरली नाही, असे म्हणत कपिल सिब्बल यांनी न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी कपिल सिब्बल यांनी व्यक्त केली.
सुप्रीम कोर्टाने काय दिले आदेश?
आम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांना आमच्या ९ ऑक्टोबरच्या आदेशाची आठवण करून देत आहोत. या आदेशात मेट्रो रेल्वे सेवा अचानक बंद न करण्याचे आणि लोकांच्या हालचालीत अडथळा न आणण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. संबंधित अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट कराव की त्यांच्याविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई का सुरू केली जाऊ नये. न्यायालयाच्या आदेशाकडे केलेल्या उघड दुर्लक्षाच्या पार्श्वभूमीवर, आम्ही सरकारकडून यावर उत्तर मागत आहोत. याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून, मंगळवारपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.सुप्रीम कोर्टाचे सरकारला अनुपालन प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यासोबतच, इंटरनेट सेवा पूर्ववत करण्याचे निर्देश देखील सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत,
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.