Artical 370 And Jammu Kashmir : जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा बहाल करणारे कलम 370 रद्द केल्यानंतर या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्या प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल जाहीर करत कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला.
दरम्यान, या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी निकालापूर्वी केलेले ट्वीट चर्चेत आले आहे. त्यामध्ये त्यांनी काही लढाया या हरण्यासाठीच लढल्या जातात, असे मत व्यक्त केले होते.
मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मची सुरुवात होताच 5 ऑगस्ट 2019 रोजी संसदेमध्ये जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देण्यात येणारे कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याच बरोबर जम्मू-काश्मीरचे विभाजन करून लडाख आणि जम्मू अशी दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात सुमारे 20 याचिकांकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकांमध्ये कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय चुकीचा असून तो रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यावर सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सुनावणी घेऊन सोमवारी अंतिम निकाल जाहीर केला. या निकालात केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सिब्बलाचे ट्विट
या निकालापूर्वी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे वकील कपिल सिब्बल यांनी 'काही लढाया या हरण्यासाठी लढल्या जातात' अशा आशयाचे एक सूचक ट्विट केले होते. ट्विटमध्ये सिब्बल यांनी म्हटले आहे की येणाऱ्या काही वर्षामध्ये देशाच्या विविध संस्थाकडून करण्यात येणारी कारवाई योग्य की अयोग्य यावरून वाद निर्माण होतील. तसेच ऐतिहासिक निर्णयामध्ये नैतिकतेची दिशा ठरवताना इतिहासच मध्यस्थाची भूमिका निभावेल,असेही मत सिब्बल यांनी व्यक्त केले आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले
कलम 370 रद्द प्रकरणी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड़ यांच्या घटनापीठाने म्हटले की, 'जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. त्यामुळे या ठिकाणी देशाचे संविधानच लागू होईल. तसेच जम्मू-काश्मीरचे भारतात विलिनीकरण झाल्यानंतर हे वेगळे सार्वभौम राज्य राहिलेले नाही. तेथील राजाने जम्मू-काश्मीरचे सार्वभौमत्व भारताला समर्पित केले होते. कलम 370 ही युध्द आणि इतर परिस्थितीमुळे केलेली तात्पुरती तरतूद होती. तसेच राज्यापेक्षा देशाचे संविधान मोठे आहे. त्यामुळे संविधानातील सर्व तरतुदी जम्मू-काश्मीरमध्येही लागू होतात. कलम 370 हटवण्याचा राष्ट्रपतींचा निर्णय संविधानाला धरून होता,' असे स्पष्ट मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
(Edited by Sunil Dhumal)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.