Karnataka Politics : कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांच्या अडचणी चांगल्याच वाढल्या आहेत. त्यांचे भवितव्य आता राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांच्या हाती आहे. त्यांनी सिध्दरामय्या यांच्याविरोधात खटला चालवण्यास परवानगी दिल्यास राज्याच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ होऊ शकते.
म्हैसूर नगर विकास प्राधिकरणात भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप भाजपने सिध्दरामय्या यांच्यावर केला आहे. याबाबत राज्यपालांनी त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बाजवून भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यांतर्गत खटला चालवण्याची परवानगी का दिली जाऊ नये, याबाबत खुलासा मागवला आहे. राज्यपालांनी परवानगी दिल्यास सिध्दरामय्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देऊ शकतात, अशी जोरदार चर्चा आहे.
सिध्दरामय्या पदाचा राजीनामा न देता दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या मार्गाने जाणार का, याबाबतही उत्सुकता वाढली आहे. त्याचप्रमाणे सिध्दरामय्या यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्यास त्याचा तपास कोणती तपास यंत्रणा करणार, यावरूनही चर्चांना उधाण आले आहे. ईडी, सीबीआय की राज्यातील तपास यंत्रणेकडून तपास होणार, यावरही सिध्दरामय्या यांचे पुढील राजकारण अवलंबून असणार आहे.
सिध्दरामय्या यांच्यावर गुन्हा दाखल झाल्यास राज्याच्या राजकारण मोठा भूकंप येऊ शकतो. दरम्यान, भाजप आणि देवेगौडा यांच्या जनता दलाने राज्यात यावरून रान उठवले आहे. सिध्दरामय्या यांनी MUDA मध्ये जमीन घोटाळा केल्याचा आरोप भाजपने केला आहे.
प्राधिकरणाने 1992 मध्ये काही शेतकऱ्यांकडून विकासकामांसाठी जमीन घेतली होती. ही जमीन नंतर अकृषी करण्यात आली. पण 1998 मध्ये अधिगृहित जमिनीचा काही भाग शेतकऱ्यांना परत देण्यात आला. म्हणजेच या जमिनीची शेतजमीन अशी नोंद झाली. त्यावेळी सिध्दरामय्या उपमुख्यमंत्री होते. 2004 मध्ये यातील 3 एकर 14 गुंठे जमीन सिध्दरामय्या यांच्या पत्नीच्या भावाने विकत घेतली. याच जमिनीचा मुद्दा सध्या तापला आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते टी. जे. अब्राहम यांनी म्हैसूरच्या लोकायुक्तांकडे सिध्दरामय्या यांच्याविरोधात भ्रष्टाचारविरोधी कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल केली आहे. पण कायद्यानुसार मुख्यमंत्र्यिंरोधात खटला चालवण्यासाठी राज्यपालांची परवानगी आवश्यक असते. त्यानुसार अब्राहम यांनी राज्यपालांकडे ही मागणी केली आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी न्यायालयीन आयोग नेमला असून कर्नाटकच्या हायकोर्टातील निवृत्त न्यायाधीश त्याचे अध्यक्ष आहेत. हे कारण सांगत मंत्रिमंडळाने राज्यपालांना परवानगी ने देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.