कर्नाटक सरकारने दिव्यांगांसाठी ५% भूखंड आरक्षण आणि २५% सवलतीचा निर्णय घेतला आहे.
हा नियम बेळगावसह सर्व नगरविकास प्राधिकरणांना लागू राहणार आहे.
दिव्यांग नागरिकांना स्वस्त दरात घरासाठी जमीन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
Belagavi News : राज्यातील दिव्यांगांना सवलतीच्या दरात भूखंड देण्याचा नवा निर्णय कर्नाटक शासनाकडून घेण्यात आला आहे. बेळगावसह राज्यातील सर्व नगरविकास प्राधिकरणकडून भविष्यात भूखंड वितरण करताना या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. दिव्यांगांना ५ टक्के भूखंड राखीव तर ठेवावे लागणार आहेतच, शिवाय २५ टक्के सवलतीच्या दरात ते द्यावे लागणार आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सरकारने तातडीने हालचाल करत कर्नाटक नगर विकास प्राधिकरण (भूखंड वाटप) नियम, १९९१ मध्ये दुरुस्ती केली असून, दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र आरक्षण आणि सवलतीच्या दरात भूखंड देण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. २० नोव्हेंबर २०२५ रोजीचा उच्च न्यायालयाने दिव्यांग हक्क कायदा २०१६ मधील कलम ३७ प्रभावीपणे लागू करण्याचे निर्देश देताना, विविध विभागांमध्ये समन्वय साधून ठोस अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला होता.
विशेषतः मुख्य सचिवांनी सर्व संबंधित यंत्रणांना सहकार्याचे निर्देश द्यावेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यानुसार सरकारने १८ एप्रिल २०२६ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेद्वारे नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत.
नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या नियम ५-अ नुसार, दिव्यांगांसाठी राखीव असलेले भूखंड त्यांच्या बाजारमूल्याच्या ७५ टक्के दराने देण्यात येणार आहेत. म्हणजेच पात्र लाभार्थ्यांना २५ टक्क्यांपर्यंत थेट आर्थिक सवलत मिळणार आहे. घरकुल उभारणी, लघुउद्योग किंवा उपजीविकेच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
याचबरोबर नियम १३(२) मध्ये सुधारणा करून विविध प्रवर्गांसाठी भूखंड वाटपाचे प्रमाण नव्याने निश्चित करण्यात आले आहे. इतर प्रवर्गांमध्ये अनुसूचित जातींसाठी १७ टक्के, अनुसूचित जमातींसाठी ७ टक्के, इतर मागासवर्गीयांसाठी १० टक्के, माजी सैनिक व त्यांच्या आश्रितांसाठी ५ टक्के, राज्य व केंद्र सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी अनुक्रमे ३ आणि १ टक्के, विशेष क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्यांसाठी २ टक्के, तर सर्वसाधारण नागरिकांसाठी ५० टक्के वाटा निश्चित करण्यात आला आहे.
1. कर्नाटक सरकारने कोणता नवीन निर्णय घेतला आहे?
दिव्यांगांसाठी ५% भूखंड आरक्षण आणि २५% सवलतीच्या दरात प्लॉट देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
2. हा नियम कुठे लागू होणार आहे?
बेळगावसह राज्यातील सर्व नगरविकास प्राधिकरणांमध्ये हा नियम लागू होणार आहे.
3. दिव्यांगांना किती सवलत मिळणार आहे?
भूखंडांच्या किमतीत २५% सवलत दिली जाणार आहे.
4. किती टक्के भूखंड राखीव ठेवले जाणार आहेत?
दिव्यांगांसाठी ५% भूखंड राखीव ठेवले जातील.
5. या निर्णयाचा लाभ कोणाला होणार आहे?
राज्यातील सर्व दिव्यांग नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.