Karnataka Government Scheme Fraud : कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकारची महत्त्वाकांक्षी ‘गृहलक्ष्मी’ योजनेवर आता गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक आणि प्रशासकीय अनियमितता आढळून आल्याने महालेखापाल अर्थात CAG ने महिला व बालविकास विभागाकडे थेट लेखी स्पष्टीकरण मागितले आहे.
या प्रकरणामुळे राज्य सरकारची मोठी कोंडी झाली असून विरोधकांना आयतेच हत्यार मिळाले आहे.
सीएजीच्या डेटा ॲनालिटिक्स विभागाने केलेल्या तपासणीत धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्या आहेत. तब्बल 19 हजार 20 लाभार्थी महिलांची (Woman) नोंद एकाच बँक खात्याशी जोडण्यात आल्याचे समोर आले आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने लाभार्थ्यांना एकाच खाते क्रमांकाशी कसे जोडण्यात आले? ही माहिती सरकारी यंत्रणेने कशी स्वीकारली? आणि त्या खात्यावर जमा होणाऱ्या निधीचे वितरण कसे केले जात होते? असे गंभीर सवाल आता उपस्थित केले जात आहेत.
तपासणी अहवालानुसार, आणखी 23 हजार 262 प्रकरणांमध्ये कोणताही बँक (Bank) खाते क्रमांक नोंदविल्याशिवायच सुमारे 46.52 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले. इतक्या मोठ्या आर्थिक व्यवहारांची वैधता काय आणि कोणत्या प्रक्रियेद्वारे हे पैसे वितरित करण्यात आले, याचा खुलासा करण्याचे आदेश सीएजीने दिले आहेत.
योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 30 हप्ते लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. मात्र त्याच लाभार्थ्यांना काही महिन्यांत 8 हजार 995 खात्यांवर सुमारे 1.80 कोटी रुपये पुन्हा जमा केल्याचेही उघड झाले आहे. एवढेच नव्हे, तर लाभार्थ्यांनी वारंवार बँक खाती बदलल्याच्या तब्बल 10 लाख 6 हजार 308 नोंदी सापडल्या असून, यामुळे संपूर्ण योजनेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
दरम्यान, इलेक्ट्रॉनिक डेटा कॉम्प्युटर सिस्टिम्स (EDCS) कडून लाभार्थी यादी आणि संबंधित आवश्यक माहिती लेखापरीक्षणासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेली नसल्याने ऑडिट प्रक्रियेलाही मोठा अडथळा निर्माण झाल्याचे सीएजीने स्पष्ट केले आहे. योजनेतून वगळण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांची यादी, त्यांची ओळख, वगळण्याची तारीख आणि कारणे याबाबतही विभागाने कोणतीही माहिती सादर केलेली नाही.
काँग्रेस सरकारने सुरू केलेल्या या योजनेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात सुमारे 1.06 कोटी महिलांना दरमहा 2 हजार रुपये देण्यात आले होते. प्रत्येक लाभार्थीच्या खात्यात आतापर्यंत जवळपास 60 हजार रुपये जमा झाले आहेत. 2023-24 या आर्थिक वर्षात 18 हजार 103.88 कोटी रुपयांपासून सुरू झालेल्या या योजनेवरील एकूण खर्च आता 75 हजार कोटींचा टप्पा ओलांडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे कर्नाटकातील काँग्रेस सरकार मोठ्या अडचणीत सापडण्याची चिन्हे दिसत असून, आगामी काळात या मुद्द्यावर राज्यातील राजकारण आणखी तापण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.