Local Body Elections : MLCत सुपडा साफ, तरीही स्थानिक निवडणुका EVM ऐवजी बॅलेट पेपरवरच! कर्नाटकात काँग्रेसची रनणीती ठरली

Karnataka News : कर्नाटकातील सत्ताधारी काँग्रेस सरकारने आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मोठी तयारी सुरू केली आहे. जिल्हा पंचायत आणि तालुका पंचायत निवडणुकांसोबतच आगामी काळात ग्रामपंचायत निवडणुकांची प्रक्रियाही राबवली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, या निवडणुका इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांऐवजी (EVM) पारंपरिक मतपत्रिकेद्वारे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी मतपेट्यांच्या खरेदीकरिता निवडणूक आयोगाला तब्बल १२८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे कर्नाटकातील आगामी स्थानिक निवडणुका मतपत्रिकेवर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

नुकत्याच झालेल्या विधान परिषदेच्या (MLC) निवडणुकांमध्ये मतपत्रिकेद्वारे मतदान होऊनही काँग्रेसला मोठ्या पराभवाचा सामना करावा लागला होता. कर्नाटकात सत्ताधारी असूनही काँग्रेसला विधान परिषदेच्या चार जागांपैकी एकही जागा जिंकता आली नाही, तर एनडीएने चारही जागांवर विजय मिळवला आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या कामगिरीची राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली होती. अशा पार्श्वभूमीवर काँग्रेस सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मतपत्रिकेवर घेण्याचा निर्णय कायम ठेवल्याने या मुद्द्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

मतपेट्यांच्या खरेदीसाठी १२८ कोटींचा निधी

राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मतपत्रिकेद्वारे घेण्याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. यासाठी निवडणूक आयोगाला १२८ कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले आहे. या निधीतून आयोगाकडे आधीपासून उपलब्ध असलेल्या मतपेट्यांव्यतिरिक्त आवश्यक असलेल्या अतिरिक्त मतपेट्यांची खरेदी केली जाणार आहे. त्यामुळे जिल्हा पंचायत, तालुका पंचायत आणि ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी आवश्यक यंत्रणा उभारण्याच्या कामाला वेग येणार आहे.

जिल्हा आणि तालुका पंचायत निवडणुकांची तयारी वेगात

दरम्यान, कर्नाटकात जिल्हा पंचायत आणि तालुका पंचायत निवडणुकांच्या प्रशासकीय हालचालींना वेग आला आहे. या दोन्ही निवडणुका एकाचवेळी घेण्याच्या दृष्टीने राज्य निवडणूक आयोगाने तयारी सुरू केली आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात आले आहेत. नियुक्तीसाठी पात्र अधिकाऱ्यांची यादी तयार करून १६ नोव्हेंबरपर्यंत आयोगाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाचे अधीन सचिव पी. एस. मरबळ्ळी यांनी ७ नोव्हेंबर रोजी यासंदर्भातील आदेश जारी केला आहे.

मतदारसंघांच्या रचनेनुसार अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या

आयोगाच्या आदेशानुसार, जिल्ह्यातील मतदारसंघांची संख्या आणि प्रशासकीय रचनेचा विचार करून निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या जाणार आहेत. जिल्हा पंचायत निवडणुकीसाठी एका तालुक्यातील सर्व मतदारसंघांकरिता प्रांताधिकारी किंवा समकक्ष पदावरील अधिकाऱ्याची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे.

दरम्यान, आगामी निवडणुकांसाठी कोणती मतदारयादी वापरायची, याबाबतचा अंतिम निर्णय राज्य निवडणूक आयोग घेणार आहे. राज्य निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था असल्याने निवडणूक प्रक्रियेतील महत्त्वाचे निर्णय आयोगाच्या स्तरावर घेतले जाणार आहेत. एकीकडे विधान परिषद निवडणुकीतील पराभवामुळे काँग्रेससमोर राजकीय आव्हान निर्माण झाले असताना दुसरीकडे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी पक्षाने आणि सरकारने तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे कर्नाटकातील आगामी जिल्हा पंचायत, तालुका पंचायत आणि ग्रामपंचायत निवडणुका राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.