Congress Crisis : आठवडा होत नाही तोच शिवकुमार सरकारला दुसरा धक्का? 'खाते नाही तर पदभारही नको' मंत्र्याच्या भूमिकेने खळबळ

Karnataka Government Crisis News : डी. के. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळात खातेवाटपाच्या मुद्द्यांवरून असंतोष उफाळून आला आहे. ज्येष्ठ काँग्रेस नेते रामलिंगा रेड्डी यांनी मंत्रीपदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिल्याने शिवकुमार यांना पहिला झटका बसला. मात्र काँग्रेस हायकमांड यांनी शिवकुमार सरकारमधी गोंधळ आणि मतभेद कमी करत रामलिंगा रेड्डी यांना राजीनामा मागे घेण्यास सागितले आणि त्यांनी तो मागेही घेतला. यानंतर शिवकुमार यांच्या समोरील पक्षातीलच आव्हान संपल्याची चर्चा होती. पण आता ही चर्चा व्यर्थ असल्याचे दिसत असून खातेवाटपाच्या मुद्द्यांवरून नाराजी कायम असल्याचे चित्र आहे. आता कृष्णा बैरेगौडा खातेवाटपावरून नाराज असून त्यांनी बीडीए-बीएमआरडीएशिवाय पदभार स्वीकारण्यास नकार दिला आहे.

कर्नाटक मंत्रिमंडळातील खातेवाटपावरून नाराजीचा सूर अद्याप कायम असून, नगरविकासमंत्री कृष्णा बैरेगौडा यांनी बंगळूर विकास प्राधिकरण (बीडीए) आणि बंगळूर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बीएमआरडीए) आपल्या खात्यात समाविष्ट न केल्यास पदभार स्वीकारणार नसल्याची ठाम भूमिका घेतली आहे. यासंदर्भात त्यांनी काँग्रेसचे राज्य प्रभारी रणदीपसिंग सूरजेवाला यांच्याकडे नाराजी व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे.

बंगळूर विकास खात्यासाठी मंत्री रामलिंगा रेड्डी हेही इच्छुक होते. मात्र त्यांच्याकडे जलसंपदा खाते देण्यात आले. यामुळे ते नाराज झाले. तसेच पत्रकार परिषदेतच राजीनाम्यावर स्वाक्षरी करत ते मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठविणार असल्याचे जाहीर केले. यामुळे काँग्रेसच्या कर्नाटक सरकारमध्ये भूकंप आला. ज्यानंतर रामलिंगा रेड्डी यांनी हायकमांडच्या हस्तक्षेपानंतर आणि समेटाच्या प्रयत्नानंतर आपला राजीनामा मागे घेतला.

पण आता बीडीए आणि बीएमआरडीए या महत्त्वाच्या प्राधिकरणांचा समावेश खात्यात नसल्याचे कारण देत बैरेगौडा यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. बैरेगौडा यांच्या मते, बीडीए आणि बीएमआरडीए शिवाय बंगळूर नगरविकास खाते अपूर्ण आहे. ही दोन्ही प्राधिकरणे वगळल्यास खाते केवळ महापालिका आणि स्थानिक नागरी विषयांपुरते मर्यादित राहते, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.

या दोन्ही प्राधिकरणांचा समावेश न झाल्यास आपण पदभार स्वीकारणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. या विषयावर पक्षश्रेष्ठींनी स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी त्यांची मागणी आहे. तसेच हा प्रश्न सुटत नाही, तोपर्यंत विभागाची जबाबदारी स्वीकारणार नसल्याचेही त्यांनी सूचित केले आहे.

पक्षश्रेष्ठी तोडगा काढणार? दरम्यान, खातेवाटपावरून काँग्रेस सरकारमध्ये असंतोषाची चर्चा सुरू असून, यापूर्वी रेड्डी आणि के. एच. मुनियप्पा यांनीही नाराजी व्यक्त केल्याची चर्चा होती. त्यामुळे या वादावर पक्षश्रेष्ठी काय तोडगा काढतात, याकडे लक्ष लागले आहे.

आमदार रिझवानही दिल्लीत दाखल

दरम्यान खातेवाटपाबाबत नाराज असलेल्या आणि कॅबिनेटमध्ये स्थान मिळवण्यासाठी इच्छुक असलेल्या काही नेत्यांनी दिल्लीकडे धाव घेतल्याचे वृत्त आहे. यामुळे कर्नाटकमधील राजकारण पुन्हा एकदा तापलं असून राजकीय नाटक पुन्हा एकदा नव्या वळणावर गेले आहे.

मलाईदार खाती आणि विभाग मिळवण्यासाठी रस्सीखेच सुरू असतानाच काँग्रेसचे आमदार रिझवान अरषद दिल्लीत दाखल झाले आहेत. तर मंत्रिमंडळ विस्तारात मंत्रिपद निश्चित व्हावं यासाठी ते लॉबिंग करताना दिसत आहेत.