Karnataka Governor : आपल्याच दोन्ही मुलींना सरकारी नोकरी मिळवून देण्यासाठी पदाचा गैरवापर आणि घराणेशाही केल्याच्या आरोपावरून कर्नाटक लोकसेवा आयोगाचे (केपीएससी) अध्यक्ष शिवशंकरप्पा साहुकार यांना निलंबित करण्यात आले होते. त्यांच्या निलंबनाचे आदेश राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी दिले होते. पण आता हा आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. १८) रद्द केला आहे. तसेच, आदेशाची प्रत मिळाल्यानंतर सात दिवसांत शिवशंकराप्पा यांची केपीएससी अध्यक्षपदी पुनर्नियुक्ती करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. यामुळे साहुकार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
न्यायमूर्ती सूरज गोविंदराजू यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने शिवशंकरप्पा यांनी १० जुलै २०२६ रोजी राज्यपालांनी जारी केलेल्या निलंबन आदेशाला आव्हान देत दाखल केलेल्या याचिकेवर हा निर्णय दिला. याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण करून न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता.
राज्य मंत्रिमंडळाचा सल्ला घेण्यापूर्वी राज्यपालांच्या विशेषाधिकारांतर्गत शिवशंकरप्पा यांना निलंबित केले होते. ही प्रक्रिया घटनात्मकदृष्ट्या योग्य नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने संबंधित आदेश रद्द केला. त्यामुळे शिवशंकरप्पा यांना केपीएससी अध्यक्ष म्हणून पदावर कायम राहून सर्व अधिकार व सुविधांचा लाभ घेता येणार आहे.
मात्र, शिवशंकरप्पा आणि त्यांच्या मुलीविरोधातील आरोपांची सत्यता तपासण्यास या निर्णयामुळे कोणतीही अडचण येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच, सक्षम प्राधिकरणाला मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार कायद्यानुसार नव्याने कारवाई करण्यासही या आदेशामुळे प्रतिबंध राहणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
कर्नाटक लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस. साहूकार यांनी आपल्या दोन लेकींना आपल्या पदाचा वापर करून सरकारी नोकरी मिळवून दिल्याचे आरोप करण्यात आला. त्यांनी आपल्या दोन्ही मुलींना औद्योगिक विस्तार अधिकारी या पदावर सरकारी नोकरी मिळवून दिली. तसेच साहूकार यांच्यावर उत्पन्न कमी दाखवणे, ओबीसी आरक्षणातून नोकरी मिळविण्यासाठी फसवणूक केल्याचा गंभीर आरोप देखील करण्यात आले होते.
या सर्व आरोपानंतर केपीएससी सदस्यांच्या बैठकीत शिवशंकरप्पा यांच्याकडून राजीनामा घेण्याचा ठराव मंजूर केला होता. त्यानंतर राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी १० जुलै रोजी शिवशंकरप्पा यांना केपीएससी अध्यक्षपदावरून निलंबित करण्याचा आदेश जारी केला होता. तसेच सुप्रीम कोर्टाच्या निगराणीखाली आयोगातील गैरकारभाराची चौकशी करावी, अशी विनंती राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना केली होती. या आदेशानंतर राज्यात एकच खळबळ उडाली होती.
उच्च न्यायालयात धाव
या सर्व घडामोडीनंतर राज्यपालांच्या या कारवाईला बेकायदेशीर म्हणत शिवशंकरप्पा यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याचिकेत संविधानाच्या कलम ३१७ (१) चा दाखला दिला होता. त्यानुसार केपीएससी अध्यक्षांविरोधात चौकशी करण्यासाठी राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाकडे शिफारस करू शकतात. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर अहवाल राष्ट्रपतींकडे सादर केला जातो. पदाचा गैरवापर किंवा गैरवर्तन सिद्ध झाल्यास राष्ट्रपती केपीएससी अध्यक्षांना पदावरून हटवू शकतात.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.