Lok Sabha Election 2024 : मुस्लिम आरक्षणावरून मोदींनी काँग्रेसला घेरलं अन् डाव भाजपवरच उलटला

New Delhi News : कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने मुस्लिमांना ओबीसीतून आरक्षण दिल्याचा दावा करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या (Lok Sabha Election 2024) प्रचार सभेत काँग्रेसवर जोरदार हल्ला चढवला होता. पण पंतप्रधान मोदींनी काँग्रेसवर टाकलेला हा डाव भाजवरच उलटला आहे. कर्नाटकात ओबीसीतून मुस्लिमांना आरक्षण देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी 1995 मधील तत्कालीन एच. डी. देवेगौडा यांच्या जनता दलाच्या सरकारने घेतला होता. विशेष म्हणजे, आत जनता दल भाजपचा मित्रपक्ष आहे.

मध्य प्रदेशातील एका प्रचार सभेत मोदींनी (PM Narendra Modi) काँग्रेस हा ओबींसींचा सर्वात मोठा शत्रू असल्याचे विधान केले होते. काँग्रेसने (Congress) कर्नाटकात मागच्या दाराने ओबीसीमध्ये मुस्लिमांमधील सर्व जातींचा समावेश करत त्यांना आरक्षण दिले आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचा (OBC Reservation) मोठा भाग हिसकावला गेला आहे, अशी टीका मोदींनी केली होती.

मोदींच्या टीकेनंतर केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर (Hansraj Ahir) यांनीही लगेच याबाबतची आकडेवारी जाहीर केली होती, पण त्यानंतर कर्नाटकचे (Karnataka) मुख्यमंत्री सिद्धरामैया यांनी हे पूर्णपणे खोटेपणा असल्याचा पलटवार केला होता. आता मोदींच्या टीकेनंतर देवेगौडा मुस्लिम आरक्षणाबाबत आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत का, असा सवाल त्यांनी केला आहे. तसेच देवेगौडा यांनी राज्यातील जनतेसमोर आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आव्हान दिले आहे. (Latest Political News)

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

असा आहे ओबीसी आरक्षणाचा इतिहास

कर्नाटकमध्ये 1995 मध्ये देवेगौडा यांचे सरकार होते. या सरकारने मुस्लिमांना ओबीसी कोट्यातून चार टक्के आरक्षण दिले होते. याबाबतचा आदेश 14 फेब्रुवारी 1995 रोजी काढण्यात आला होता. चिनप्पा रेड्डी आरोगाच्या अहवालाचा आधार त्यासाठी घेण्यात आला होता. 50 टक्केच्या आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडता हे आरक्षण देण्यात आले होते.  

2006 मध्ये जेडीएस आणि भाजपचे सरकार सत्तेत होते. त्यानंतर 2008 मध्ये बी. एस. येडीयुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा भाजप सत्तेत आले. पण त्यावेळी आरक्षणामध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नाही. 2019 मध्ये भाजपच्या सरकारने कोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. पण त्यावर सुप्रीम कोर्टाने त्या आदेशाला स्थगिती देत पूर्वीप्रमाणेच आरक्षणाचा निर्णय लागू असेल, असे स्पष्ट केले आहे. सध्या हे प्रकरण कोर्टात प्रलंबित आहे.

R