Banking Laws Sarkarnama
देश

Lok Sabha Session : सहकारी बँकांचे संचालक, बँक खातेदारांसाठी खुषखबर; नवीन कायद्यात महत्वपूर्ण बदल

Parliament Winter Session Banking Laws Amendment : बँकिंग कायदा (सुधारित) विधेयक 2024 लोकसभेत सादर करण्यात आले होते. त्यावरील चर्चेदरम्यान अनेक सदस्यांनी आपले मुद्दे मांडले.

Rajanand More

New Delhi : ससंदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान मंगळवारी लोकसभेत पहिले महत्वपूर्ण विधेयक संमत करण्यात आले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सोमवारी हे विधेयक लोकसभेत सादर केले होते. त्यावर दोन दिवस झालेल्या चर्चेनंतर लोकसभेत हे विधेयक पारित झाले. आता हे विधेयक राज्यसभेत सादर केले जाईल. तिथेही विधेयक संमत झाल्यानंतर राष्ट्रपतींनी त्यावर शिक्कामोर्तब करताच अंमलबजावणी सुरू होईल.

सुधारित बँकिंग कायद्यामध्ये अनेक महत्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहे. या कायद्यानुसार आता खातेदारांना आपल्या बँक खात्यामध्ये चार नॉमिनींचे नावे जोडता येणार आहेत. बँकांमध्ये अनेक खात्यांतील रकमेवर खातेदारांकडून दावा केला जात नाही. त्यामुळे ही रक्कम बँकांमध्ये पडून राहते. हे प्रकार कमी करण्याच्या उद्देशाने नॉमिनींची संख्या वाढवण्यात आली आहे.

सहकारी बँकांमधील संचालकांचा कार्यकाळही सुधारित कायद्यात आठ वर्षांवरून दहा वर्षे करण्यात आला आहे. यामध्ये सहकारी बँकांचे अध्यक्ष किंवा आजीवन संचालकांचा समावेश नाही. त्याचप्रमाणे नवीन कायद्यामुळे मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या संचालकांना राज्य सहकारी बँकांच्या मंडळात समाविष्ट करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यांसह अनेक महत्वाचे बदल या कायद्यामध्ये करण्यात आले आहेत.

दरम्यान, विधेयकावर चर्चेदरम्यान सीतारमण म्हणाल्या की, बँकिंग क्षेत्र देशासाठी खूप महत्वपूर्ण आहे. आम्ही एकाही बँकेला संघर्ष करू देऊ शकत नाही. बँका स्थिर राहाव्यात यासाठी आम्ही 2014 पासून खूप सतर्क आहोत. बँकांना सुरक्षित, स्थिर आणि स्वस्थ ठेवण्याचा आमचा उद्देश आहे. मागील दहा वर्षांत त्याचे परिणाम दिसत असून त्याचा अर्थव्यवस्थेलाही फायदा झाला आहे.

कायद्यात महत्वाचे काय?

-    बँक किंवा एफडी खात्यांसाठी चार जणांना नॉमिनी करता येणार. यापूर्वी एकच नॉमिनी करता येत होते.

-    कोविड काळात खातेदारांचा मृत्यू झाल्यानंतर पैसे वाटपात अनेक अडचणी आल्याने बदल.

-    खातेदाराचा कुटुंबाला बँकेतील पैसे मिळण्याच्या अडचणी, दिरंगाई कमी होणार

-    नॉमिनी बनवताना दोन पर्याय – सर्व नॉमिनींना मिळून ठराविक हिस्सा देणं किंवा नॉमिनींना एका ऑर्डरमध्ये ठेवणे.

-    सहकारी बँकांमधील संचालकांचा कार्यकाळ दहा वर्षांचा

-    मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकांना राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर काम करता येणार.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT