New Delhi : केंद्रातील मोदी सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेताना 5 ऑगस्ट 2019 मध्ये जम्मू- काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा बहाल करणारे कलम 370 हटवले होते.पण या निर्णयावर काँग्रेससह अनेक पक्षांनी आक्षेप घेतला होता.पण आता सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचा हा निर्णय घटनात्मकदृष्टया योग्य होता असा निकाल सोमवारी दिला. या निर्णयानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी राज्यसभेत 370 कलमवर भाष्य करतानाच 'पीओके' भारताचा आहे, तो कोणीही हिसकावून घेऊ शकत नाही अशा शब्दांत विरोधकांना ठणकावले.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी मंगळवारी काँग्रेसवर जोरदार निशाणा साधला.त्यांनी यावेळी मोदी सरकारच्या 370 कलम हटविण्याच्या निर्णयाचं समर्थन करतानाच पंडित नेहरु आणि गांधी कुटुंबियांवरही निशाणा साधला. शाह म्हणाले,जम्मू-काश्मीरमधील लोकांचे हक्क 3 कुटुंबांनी अडवले होते. पीओके भारताचा आहे, तो कोणीही हिसकावून घेऊ शकत नाही. भारताची एक इंचही जमीन आम्ही जाऊ देणार नाही असे स्पष्ट करत विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले.
370 कलमामुळे अलिप्ततावादाला ताकद दिली आहे. नेहरूंनी काश्मीरचा घोळ करुन सोडला. त्यांच्या निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीरच्या विलिनीकरणाला उशीर झाला असा आरोपही केला.
अमित शाह म्हणाले, कलम 370 वरुन विरोधकांवर प्रश्नांची सरबत्तीच केली.त्यांनी काश्मीरशिवाय इतर कोणत्याही राज्यात हे कलम का लागू करण्यात आले नाही.तसेच जम्मू-काश्मीरमध्ये लष्कर पाठवण्यास विलंब का झाला, नेहरूंनी पीओकेचा मुद्दा यूएनमध्ये का नेला? असेही ते म्हणाले. यावर काँग्रेस अजूनही कलम 370 हटवण्याला चुकीचे म्हणत आहे.काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयाला देखील योग्य मानत नाही. जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने वैध मानला असल्याचेही ते म्हणाले.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
370 कलम हटविल्यानंतर जम्मू काश्मीरमधील दहशतवादी हल्ले 70 टक्क्यांनी कमी झाले असल्याचेही मत अमित शाह यांनी राज्यसभेत सांगितले.गेल्या चार वर्षांत दगडफेकीची एकही घटना घडलेली नाही.घुसखोरीच्या घटना देखील कमी झाल्या आहेत.281 दहशतवादी जम्मू-काश्मीर सोडून पळून गेले आहेत. दहशतवाद्यांना पैसा पुरवणाऱ्यांवर आम्ही कारवाई केली आहे.150 कोटींची संपत्ती यामध्ये जप्त करण्यात आली आहे. 100 कोटींची संपत्ती गोठवली आहे.
काँग्रेस (Congress) कोणत्याही चांगल्या कामाचे समर्थन करत नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये दगडफेक करणाऱ्या तरुणांच्या हातात आमच्या सरकारने लॅपटॉप दिल्याचे गृहमंत्री म्हणाले. आपण निर्णय घेऊ शकतो, पळून जाऊ शकत नाही. इतिहास 370 चा निर्णय लक्षात ठेवेल.
जम्मू काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा बहाल करणारे कलम 370 रद्द केल्यानंतर या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल जाहीर करत कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला.
दरम्यान, या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी निकालापूर्वी केलेले ट्वीट चर्चेत आले आहे. या निकालापूर्वी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे वकील कपिल सिब्बल यांनी 'काही लढाया या हरण्यासाठी लढल्या जातात' अशा आशयाचे एक सूचक ट्विट केले होते.
त्यात येणाऱ्या काही वर्षामध्ये देशाच्या विविध संस्थाकडून करण्यात येणारी कारवाई योग्य की अयोग्य यावरून वाद निर्माण होतील. तसेच ऐतिहासिक निर्णयामध्ये नैतिकतेची दिशा ठरवताना इतिहासच मध्यस्थाची भूमिका निभावेल,असेही मत सिब्बल यांनी व्यक्त केले आहे.
(Edited By Deepak Kulkarni)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.