Caste based Census : जातनिहाय जनगणना होणार की नाही? केंद्रीय मंत्र्यांचं मोठं विधान...

Mahavikas Aghadi : विधानसभा निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीने प्रसिध्द केलेल्या जाहीरनाम्यात पाच गॅरंटी दिल्या आहेत. त्यामध्ये जातनिहाय जनगणनेचेही आश्वासन आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधीही सातत्याने त्यावर भाष्य करत आहेत. केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे यांनी यावर मोठे विधान केले आहे.

जनगणना होईल मात्र ती जातीच्या आधारावर नसेल, असे सांगत करंदलाजे यांनी काँग्रेसच्या गॅरंटीला खोडून काढले आहे. मुंबईत मंगळवारी ‘एएनआय’शी बोलताना त्यांनी देशात 2021 मध्येच जनगणना व्हायला हवी होती, पण कोविडमुळे ते शक्य झाले नाही, याकडेही लक्ष वेधले.

करंदलाजे म्हणाल्या, देशात जनगणना होईल, पण जातीच्या आधारवर नसेल. जात आणि धर्माच्या आधारे आम्ही देशाला विभागणार नाही. काँग्रेसकडून ते केले जात आहे. आमच्यासाठी देश एक आहे. एक है तो सेफ है, असा नाराही करंदलाजे यांनी दिला.

कर्नाटकात मुस्लिमांचे लांगूलचालन करण्यासाठी ते शेतकऱ्यांची जमीन वक्फला देत आहेत. देश तोडण्याची भाषा काँग्रेस करत आहे. आम्ही हे करत नाही, असे करंदलाजे म्हणाल्या. दरम्यान, महाविकास आघाडीने दिलेल्या पाच गॅरंटीपैकी जातनिहाय जनगणना हे प्रमुख गॅरंटी आहे.

महाविकास आघाडीकडून रविवारी जाहीरनामा प्रसिध्द करण्यात आला आहे. यामध्ये आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांच्या पुढे नेण्याचे आव्हासनही देण्यात आले आहे. राहुल गांधी आपल्या प्रत्येक भाषणामध्ये या दोन मुद्द्यांवरून सातत्याने महायुतीवर निशाणा साधत आहेत.

यापूर्वी केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांनीही जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीवर काँग्रेसवर निशाणा साधला होता. झारखंडमधील प्रचारसभेत बोलताना ते म्हणाले होते की, 2011 मध्ये देशात सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण झाले होते, याची आठवण मी काँग्रेसला करून देऊ इच्छितो. या सर्व्हेक्षण खूप व्यापक होते. पण ज्या लोकांनी हा अहवाल तयार केला, त्यांनी तो लोकांसमोर आणला नाही, असे राजनाथ सिंह म्हणाले होते.