Cash For Query : 'कॅश फॉर क्वेरी'प्रकरणी तृणमूल काँग्रेसच्या महुआ मोइत्रांचे लोकसभेतील सदस्यत्व संपुष्टात आलेले आहे. एथिक्स समितीच्या अहवालानंतर लोकसभेत मोईत्रांच्या हकालपट्टीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. मतदानानंतर लोकसभा अध्यक्षांनी मोइत्रांच्या विरोधात हकालपट्टीचा प्रस्ताव मंजूर केला.
खासदारकी रद्दच्या निर्णयाला विरोधकांनी संसदेत जोरदार विरोध केला. 'मला झुकवण्यासाठी भाजपने सर्व प्रयत्न केले, पण मी झुकले नाही. तसेच हा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी सरकारने सर्व नियम तोडले', असा आरोप तृणमूल काँग्रेसच्या माजी खासदार महुआ मोइत्रांनी केला आहे.
लोकसभेचे शुक्रवारी सकाळी कामकाज सुरू होताच एथिक्स समितीचे अध्यक्ष विजयकुमार सोनकर यांनी 500 पानी अहवाल सादर केला. कॅश फॉर क्वेरी प्रकरणात समितीच्या अहवालात टीएमसी खासदार महुआ यांचे संसद सदस्यत्व रद्द करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. समितीनेही हे प्रकरण गंभीर असल्याचे सांगत कायदेशीर चौकशीची मागणी केली.
हकालपट्टी केल्यावर महुआ मोइत्रा म्हणाल्या, "माझ्यावर अस्तित्वात नसलेल्या आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषारोप आहेत. लोकसभेत ज्या गोष्टींची मान्यता असते, त्याबाबतच आचार समितीने माझ्यावर कारवाई केली," असेही त्या म्हणाल्या.
"एथिक्स समितीचे निष्कर्ष हे पूर्णपणे दोन व्यक्तींच्या लेखी साक्षीवर आधारित आहेत. त्यांची विधाने प्रत्यक्षात परस्परविरुद्ध आहेत. माझ्याविरुद्धचा संपूर्ण खटला लॉगिन क्रेडेन्शियल्स शेअर करण्यावर आधारित आहे, परंतु माझ्यावर जे आरोप ठेवलेत त्यासाठी कोणताही नियम नाही. खासदार लोकांचे प्रश्न संसदेत मांडतात आणि त्यासाठीच माझ्यावर कारवाई केली जात आहे, असेही मोइत्रांनी या वेळी स्पष्ट केले.
कोणताही पुरावा नाही
या प्रकरणी रोख रक्कम अथवा भेटवस्तू घेतलाचा कोणताही पुरावा नसल्याचा दावा टीएमसीने केला आहे. "मोइत्रा यांनी रोख किंवा भेटवस्तूंचा कोणताही पुरावा नाही. एथिक्स समितीने या प्रकरणी सखोल चौकशी केली नाही. दोघांच्या साक्षीनंतर दोषी ठरवण्याचा निर्णय घेतला. यातील एकजण मोइत्रांचा पूर्वीचा व्यावसायिक पार्टनर आहे," असेही टीएमसीकडून सांगण्यात आले आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
टीएमसीला वेळच दिला नाही
लोकसभेत एथिक्स समितीचा अहवाल सादर होताच महुआ मोईत्रा यांच्यासह विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी गदारोळ केला. तसेच समितीचा ५०० पानी अहवाल वाचण्यासाठी किमान ४८ तासांचा वेळ देण्याची मागणी टीएमसीने केली होती. मात्र, त्यांची मागणी धुडकावून लावत दुपारी मोईत्रांच्या हकालपट्टीवर मतदान झाले.
'नैसर्गिक न्याया'कडे दुर्लक्ष
महुआ मोईत्रा यांच्याविरोधातील एथिक्स समितीच्या अहवालावर लोकसभेत घाईघाईने चर्चा झाल्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता. ही चर्चा म्हणजे 'नैसर्गिक न्याय' तत्त्वाचे उल्लंघन असल्याकडे लक्ष वेधण्याचाही पक्षाने प्रयत्न केला. तसेच अहवाल वाचण्यासाठी सदस्यांना तीन-चार दिवसांचा अवधी दिला असता तर आभाळ कोसळले नसते, असा निशाणाही काँग्रेसने केंद्र सरकारवर साधला.
(Edited by Sunil Dhumal)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.