कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) लवकरच मोठा निर्णय घेऊ शकते. EPF (Employees Provident Fund) आणि ईपीएस (Employees Pension Scheme) या योजनांमध्ये समाविष्ट होण्यासाठी असलेली सध्याची 15,000 रुपयांची वेतन मर्यादा वाढवून 25,000 रुपये प्रतिमहिना करण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आहे. या निर्णयामुळे देशातील सुमारे 1 कोटीहून अधिक कर्मचाऱ्यांना थेट फायदा होण्याची शक्यता आहे. ईपीएफओच्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीची पुढील बैठक डिसेंबर किंवा जानेवारी महिन्यात होणार असून, याच बैठकीत या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय होऊ शकतो.
सध्या ज्यांचे मूलभूत वेतन 15,000 रुपये प्रतिमहिना आहे, ते कर्मचारीच ईपीएफ आणि ईपीएसच्या कक्षेत येतात. या मर्यादेपेक्षा जास्त वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या योजनांबाहेर राहण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो. 2014 नंतर ही पहिलीच वेळ आहे, जेव्हा या वेतन मर्यादेत वाढ करण्याची चर्चा होत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ही वेतन मर्यादा 10,000 रुपयांनी वाढवून 25,000 रुपये करण्याचा विचार सुरू आहे. हा निर्णय झाल्यास आणखी 1 कोटी कर्मचाऱ्यांना ईपीएफ आणि ईपीएसचा लाभ मिळेल.
सध्याच्या नियमानुसार, कर्मचारी आणि मालक दोघांनाही पगाराच्या 12-12 टक्के रक्कम द्यावी लागते. कर्मचाऱ्याचा संपूर्ण 12 टक्के हिस्सा थेट ईपीएफ खात्यात जमा होतो, तर मालकाच्या वाट्याचा 3.67 टक्के हिस्सा ईपीएफमध्ये आणि 8.33 टक्के हिस्सा ईपीएसमध्ये जमा होतो.
सध्या ईपीएफओकडे 26 लाख कोटी रुपयांचा फंड आहे आणि 7.6 कोटीहून अधिक सदस्य सक्रिय आहेत. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यात वाढ होईल आणि बदलत्या आर्थिक परिस्थितीत सामाजिक सुरक्षा अधिक मजबूत होईल.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.