Manipur Violence Update : मणिपूरमध्ये केंद्र सरकार मोठी पावले उचलण्याच्या तयारीत; अमित शाहांसोबतची बैठक संपली

Manipur News : मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचाराला आता जवळपास दीड वर्षे लोटलं आहे. मात्र,अद्यापही त्या राज्यातील हिंसाचार रोखण्यात यश आलेलं नाही.त्यावेळी झालेल्या हिंसाचाराचे अनेक व्हिडिओ आतापर्यंत समोर आले आहेत.सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे दोन महिलांना नग्न अवस्थेत नेलं जात असतानाच्या व्हिडीओने देशभरात खळबळ उडाली होती.या व्हिडिओचे संसदेतही पडसाद उमटलेले होते.

लोकसभा निवडणुकीतदेखील मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या मुद्द्यांवरुन भाजप चांगलंच बॅकफूटला गेलं. त्यानंतर भाजपची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्र्रीय स्वयंसेवक संघानेही नव्याने सत्तेत आलेल्या एनडीए सरकारला मणिपूरमधील हिंसाचारावरुन खडे बोल सुनावले होते. आता त्यानंतर केंद्र सरकार अॅक्शन मोडमध्ये आले असून मणिपूरबाबत मोठी पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांच्या अध्यक्षतेखाली गृहमंत्रालयात मणिपूरमधील परिस्थितीबाबत सोमवारी (ता.17) महत्त्वाची बैठक झाली.या बैठकीला भारतीय लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांडे, पुढील लष्करप्रमुख लेफ्टनंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी,मणिपूरचे डीजीपी राजीव सिंह,माजी सीआरपीएफ प्रमुख आणि मणिपूर सरकारचे सुरक्षा सल्लागार कुलदीप सिंह आणि इतर अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.पण या बैठकीला मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंग हजर नव्हते.

मणिपूरचे(Manipur) राज्यपाल अनुसुईया उईके यांनी रविवारी (ता.16) गृहमंत्री अमित शाह यांची त्यांच्या कार्यालयात भेट घेतल्यानंतर ही बैठक झाली. यामध्ये केंद्रीय गृहमंत्री शाह यांनी मणिपूर राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेतला. गेल्या वर्षी मे महिन्यापासून कुकी आणि मेईतेई या दोन समुदायांमध्ये संघर्ष सुरू आहे. मणिपूरमध्ये 3 मे 2023 रोजी बहुसंख्य मेतेई समुदायाच्या अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याच्या मागणीला विरोध करण्यासाठी राज्यातील डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये आदिवासी एकता मोर्चानंतर जातीय हिंसाचार उफाळून आला होता.

आता अमित शाह या महत्त्वाच्या बैठकीनंतर केंद्र सरकार मोठं पावले उचलणार असल्याचे बोलले जात आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर तोफ डागली. मणिपूर एका वर्षांपासून जळत असल्याचे सांगत, त्यांनी याप्रकरणी सत्ताधाऱ्यांपैकी कोणीच त्या भागात गेले नसल्याचा आरोप केला. मणिपूरच्या विषयावर सरसंघचालक भागवत यांनी सरकारचे कान टोचले होते.