OBC Reservation  Sarkarnama
देश

OBC Reservation: मराठा विरुद्ध ओबीसी मुद्दा पेटला असतानाच 'या' राज्यानं घेतला मोठा निर्णय; आरक्षणाची मर्यादा 70 टक्क्यांपर्यंत वाढवली

Telangana Chief Minister Revanth Reddy Government Reservation Decision : तेलंगणामधील काँग्रेस सरकारनं आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सोमवारी (ता.17) घेतला आहे. आता या राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यावरून 70% पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

Deepak Kulkarni

Telangana News : महाराष्ट्रात मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा तापला आहे.मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी ओबीसीच्या कोट्यातून आरक्षण मिळावं यामागणीसाठी मोठा लढा उभारला होता. तर ओबीसींनी जरांगेंच्या मागणीला कडाडून विरोध केला आहे. पण एकीकडे न्यायालयानं आरक्षणासाठी (OBC Reservation) 50 टक्क्यांची मर्यादा घालून दिलेली असतानाच तेलंगणातील मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.

तेलंगणामधील काँग्रेस सरकारनं आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सोमवारी(ता.17) घेतला आहे. आता या राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यावरून 70% पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यासंबंधीचे विधेयक रेवंथ रेड्डी (Revanth Reddy) यांच्या सरकारनं विधानसभेत मंजूर केलं आहे.

एकीकडे आरक्षणाची मर्यादी वाढवण्याची मागणी अनेक राज्यांतून सातत्यानं होत असतानाच तेलंगणा सरकारचा निर्णयामुळे आरक्षणाचा मुद्दा आणखी तापण्याची शक्यता आहे. शिक्षण,सरकारी नोकऱ्या आणि ग्रामीण व शहरी स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाचं प्रमाण वाढवण्यासाठी रेड्डी सरकारनं हा निर्णय घेतल्याची माहिती समोर येत आहे.

तेलंगणा विधानसभेच्या सभागृहात मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांनी हे विधेयक सादर केलं. ते एकमतानं मंजूर ही करण्यात आलं आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे विरोधी पक्षातील बीआरएस,भाजप,एआयएमआयएम आणि सीपीआय पक्षांनीही मुख्यमंत्री रेड्डी यांनी मांडलेल्या विधेयकाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. मर्यादा वाढवण्याबाबत सुमारे 8 तास चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर आरक्षणाची मर्यादा वाढवणारे विधेयक मंजूर करण्यात आले.

तेलंगणा सरकारने मंजूर केलेल्या नव्या विधेयकानुसार आरक्षणाची मर्यादा 50 % वरुन 70% पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे इतर मागासवर्गीयांसाठी 42%, अनुसूचित जातींसाठी 18% आणि अनुसूचित जमातींसाठी 10% राखीव जागा असणार आहेत.

स्थानिक संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण लोकसंख्येनुसार 18% ते 23% पर्यंत होते. पण जनगणना केल्यानंतर हे प्रमाण आता 42 टक्क्यांवर पोहचले आहे. यापूर्वी हा कोटा मागासवर्गीयांसाठी 29%, अनुसूचित जातींसाठी 15% आणि अनुसूचित जमातींसाठी 6% इतका होता.

हे विधेयक मंजूर केल्यानंतर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेण्याची शक्यता आहे. तसेच याचवेळी तेलंगणाचे खासदारांसह सर्वपक्षीय शिष्टमंडळही पंतप्रधानांच्या भेटीसाठी जाणार आहे. आरक्षणाची मर्यादा वाढवणारी घटना दुरूस्तीसाठी या माध्यमातून पुढील काही दिवसांत वेग येण्याची शक्यता आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT