Election Commission : निवडणूक आयोगाचा सर्वच पक्षांना दणका; सोशल मीडियातून प्रचार करणे पडणार महागात, आला नवा नियम...

Social media campaign rules india : मागील वर्षांत देशात सोशल मीडियाता वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. लोकसभेपासून ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांपर्यंत राजकीय पक्षांसह उमेदवारांकडून फेसबूक, यु-ट्यूब, एक्स यांसह अन्य डिजिटल साधनांचा वापर करून जोरदार प्रचार केला जातो. मात्र, आता केंद्रीय निवडणूक आयोगाने त्यावर बंधने आणली आहे.

देशातील पाच राज्यांतील निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्यामध्ये प्रश्चिम बंगाल, आसाम, तमिळनाडू, केरळ आणि पुद्दुचेरी या राज्यांचा समावेश आहे. यापार्श्वभूमीवर आयोगाने नवा नियम आणला असून पुढील निवडणुकांसाठीही हा नियम लागू असेल, हे स्पष्ट आहे. या नियमानुसार सोशल मीडियातून राजकीय जाहिरात प्रसिध्द करण्यापूर्वीही परवानगी घ्यावी लागणार आहे.

सोशल मीडियात प्रचाराच्या अनुषंगाने करण्यात येणारी प्रत्येक पोस्ट, व्हिडीओ किंवा इतर प्रचार साधनांची तपासणी केली जाणार आहे. त्यानंतर त्याला प्रसिध्दीसाठी मंजुरी दिली जाईल. आतापर्यंत सोशल मीडियातील प्रचारावर निवडणूक आयोगाचे फारसे नियंत्रण नव्हते. केवळ वृत्तपत्रे किंवा दुरचित्रवाहिन्यांवर जाहिरातींसाठी परवानगी घ्यावी लागत होती. त्यासाठी समित्या कार्यरत असायच्या. आता सोशल मीडियासाठीही ही बंधने लागू करण्यात आली आहेत.

आतापर्यंत सोशल मीडियात प्रसिध्द होणाऱ्या जाहिराती किंवा प्रचारविषयक माहिती कोणत्याही तपासणीशिवाय किंवा मान्यतेशिवाय प्रसिध्द केली जात होती. त्यावरून अनेकदा वादही निर्माण झाले आहेत. चुकी माहिती दिल्याचे आरोप राजकीय पक्षांकडून एकमेकांवर केले जातात. आता त्याला आळा घालण्यासाठी आयोगाने हा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.

सोशल मीडियात प्रसिध्द होणाऱ्या अधिकृत जाहिरातींची तपासणी झाल्यानंतर फेक न्यूज, पेड न्यूज आणि चुकीची माहिती रोखली जाऊ शकते. तसेच निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शकपणे पार पाडली जाईल, असे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे.

नव्या नियमामध्ये इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हणजेच फेसबूक, यूट्यूब, वेबसाईट, एसएमएस आणि वॉईस मेसेजद्वारे करण्यात येणाऱ्या जाहिरातींना मीडिया सर्टिफिकेशन अँड मॉनिटरिंग कमिटीची (MCMC) मंजूरी घ्यावी लागेल. त्यासाठी उमेदवारांना त्यांच्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाऊंट्सची माहिती आयोगाला द्यावी लागणार आहे.