K Vasuki : महिला IAS च्या नियुक्तीवरून केंद्र व राज्य सरकार भिडले; संविधानाची आठवण करून दिली... 

New Delhi : केंद्र व राज्य सरकारमध्ये विविध मुद्द्यांवरील वाद नवीन नाहीत. प्रामुख्याने मागील दहा वर्षांत बिगर भाजपशासित राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकारमध्ये सातत्याने खटके उडत आहे. आता केरळ सरकारने नियुक्त केलेल्या एका आयएएस अधिकाऱ्यावरून वाद निर्माण झाला आहे.

केरळने परराष्ट्र सहकार्य असा एक विभाग तयार करून त्याची जबाबदारी के. वासुकी या महिला आयएएस अधिकाऱ्यांवर सोपवली आहे. त्या या विभागाच्या सचिव म्हणून काम पाहतील. त्यावरून काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनीही केरळ सरकारवर टीका केली आहे.

केंद्र सरकारनेही केरळच्या या निर्णयावर आक्षेप घेत संविधानाची आठवण करून  दिली. संविधानिक कार्यक्षेत्राच्या बाहेर जाऊन निर्णय घेऊ नका, अशी तंबी केंद्रीय परराष्ट्र मंत्रालयाने केरळला दिली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रंधीर जैस्वाल यांनी परराष्ट्राशी संबंधित सर्व कामांची जबाबदारी केंद्र सरकारची असल्याचे गुरूवारी सांगितले.

केरळ सरकारने 15 जुलैला के. वासुकी यांच्या नियुक्तीचा आदेश काढला आहे. त्या सध्या कामगार व कौशल्य विभागाच्या सचिव आहेत. त्यांच्यावर परराष्ट्र सहकार्य विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार टाकण्यात आला आहे. ही नियुक्ती वादात अडकली आहे.

जैस्वाल म्हणाले, संविधानातील सातव्या परिशिष्टामध्ये परराष्ट्र व्यवहार आणि संबंधित सर्व कामे केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येतात. हा कोणत्याही राज्याचा विषय नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने संविधानिक कार्यक्षेत्राबाहेर जाऊन यात ढवळाढवळ करू नये, असे जैस्वाल यांनी ठणकावले.

भाजपचे खासदार पी. पी. चौधरी यांनी सोमवारी लोकसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. केरळ स्वत: वेगळा देश समजत आहे का, अशी टीका त्यांनी केली होती. परराष्ट्र सहकार्य म्हणजे विविध देशांशी संपर्कात असणे, भारतीय राजदूत, विविध देशांतील कामे याचा समावेश असतो. ही कामे परराष्ट्र मंत्रालयाकडून केली जातात, असे चौधरी यांनी म्हटले होते.

आता केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर केरळ माघार घेणार का, याबाबत चर्चांना उधाण आले आहे. केरळ सरकार केंद्राला मदत करत नसल्याचा वाद मागील दहा वर्षांपासून आहे. केंद्र सरकारच्या विविध योजना, प्रकल्पांना अडथळा आणला जातो, असे आरोपही झाले आहेत.