Pension Rule Changes 2025 Sarkarnama
देश

Pension Update : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 'अच्छे दिन'! पेन्शन आणि रिटायरमेंटच्या नियमात मोठे बदल, कोट्यवधी कुटूंबियांची दिवाळी झाली गोड!

Central Government Employees Pension Update : आता कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर त्यांच्या हक्काच्या पेंशन आणि इतर लाभांसाठी महिनोंमहिने कार्यालयात चकरा माराव्या लागणार नाहीत.

Rashmi Mane

Delhi News : केंद्र सरकारने लाखो सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर त्यांच्या हक्काच्या पेंशन आणि इतर लाभांसाठी महिनोंमहिने कार्यालयात चकरा माराव्या लागणार नाहीत. सरकारने जारी केलेल्या नवीन आदेशानुसार, प्रत्येक कर्मचाऱ्याला सेवानिवृत्त होण्याच्या दोन महिने आधीच पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

'पेंशन मित्र' करणार मदत

या प्रक्रियेतील सर्वात मोठा बदल म्हणजे प्रत्येक सरकारी विभागात आता एका ‘पेंशन मित्र’ किंवा ‘कल्याण अधिकाऱ्याची’ नियुक्ती केली जाईल. हे अधिकारी सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पेंशनचा अर्ज भरण्यापासून ते सर्व आवश्यक कागदपत्रे जमा करण्यापर्यंत संपूर्ण प्रक्रियेत मदत करतील. इतकेच नाही, तर कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबीयांना फॅमिली पेंशन मिळवून देण्याची जबाबदारीही याच अधिकाऱ्यांवर असेल. यामुळे कर्मचाऱ्यांचा आणि त्यांच्या कुटुंबाचा त्रास मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.

डिजिटल प्रणालीमुळे कामाला वेग

सर्व प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक करण्यासाठी सरकारने ‘भाविष्य’ नावाचे ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले आहे. सर्व मंत्रालये आणि विभागांना या पोर्टलशी जोडण्यात आले आहे, ज्यामुळे पेंशन प्रकरणांवर ऑनलाइन लक्ष ठेवता येईल. कर्मचाऱ्यांची सर्व्हिस बुक आता डिजिटल स्वरूपात (e-HRMS) ठेवली जाणार असल्याने कागदपत्रांची पूर्तता करणे सोपे होईल.

चौकशीमुळे पेंशन थांबणार नाही

अनेकदा एखाद्या कर्मचाऱ्यावर विभागीय चौकशी सुरू असल्यास त्यांची पेंशन थांबवली जात असे. मात्र, आता या नियमात बदल करण्यात आला आहे. नवीन नियमानुसार, चौकशी सुरू असली तरी कर्मचाऱ्याला तात्पुरती पेंशन (Interim Pension) दिली जाईल. केवळ त्यांची ग्रॅच्युइटीची रक्कम चौकशी पूर्ण होईपर्यंत रोखून धरली जाईल.

दोन महिने आधी PPO अनिवार्य

सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 अंतर्गत आता निवृत्तीपूर्वी दोन महिने आधी PPO किंवा e-PPO जारी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सरकारचा उद्देश निवृत्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढवून प्रत्येक कर्मचाऱ्याला सन्मानपूर्वक आणि तणावमुक्त निवृत्तीचा अनुभव देणे हा आहे. यामुळे आता कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला त्याच्या अधिकारासाठी वाट पाहावी लागणार नाही.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT