YSRCP chief YS Jagan Mohan Reddy has called for changes to the 2023 law governing Election Commissioner appointments, saying public trust in the Election Commission is essential for democracy. Sarkarnama
देश

Modi Government news : मोदी सरकारला अनेकदा मदत करणाऱ्या पक्षाची भूमिका बदलली; निवडणूक आयुक्तांबाबतच्या कायद्याला पाठिंबा देऊन चूक केल्याची कबुली...

YS Jagan Mohan Reddy, YSR Congress Party, YSRCP : मुख्य निवडणूक आयुक्त किंवा इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्त्या सत्ताधारी पक्षाकडून होऊ नयेत, अशी भूमिका जगन मोहन रेड्डी यांनी घेतली आहे.

Rajanand More

CEC appointment law update : इंडिया आघाडीतून देशभरात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात रान उठविले जात आहे. आता या आघाडीमध्ये आणखी एका पक्षाची एन्ट्री होण्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. मोदी सरकारला संसदेत अनेक जाहीरपणे मदत करणाऱ्या पक्षाच्या प्रमुखांनीच एका विधानातून तसे संकेत दिले आहेत.

आंध्र प्रदेशातील वायएसआर काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख वायएस जगन मोहन रेड्डी यांच्या एका विधानाची सध्या देशाच्या राजकारणात जोरदार चर्चा होत आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवर त्यांनी भाष्य केले आहे. त्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया बदलणाऱ्या २०२३ च्या कायद्याला आपल्या पक्षाने दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल जगन मोहन यांनी ती चूक होती, असे म्हटले आहे.

निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्यासाठी कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार नव्या कायद्यातील निवड समितीमध्ये पंतप्रधान, एक केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश आहे. पूर्वी कॅबिनेट मंत्र्‍यांच्या जागी सरन्यायाधीश होते. या बदलाला विरोधी पक्षांनीही कडाडून विरोधे केला होता. मात्र, रेड्डी यांच्या पक्षाने सरकारला पाठिंबा दिला होता.

आता मात्र रेड्डी यांची भूमिका बदलली असून निवडणूक आयोगातील नियुक्त्या तटस्थ यंत्रणेद्वारे व्हायला हव्यात, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त किंवा इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्त्या सत्ताधारी पक्षाकडून होऊ नयेत. त्यावेळी आम्ही पाठिंबा दिला होता. पण आज त्याचा खेद वाटतो. त्यावेळी आमची चूक झाली हे मान्य करतो, असे जगन मोहन रेड्डी म्हणाले आहेत.

विद्यार्थ्यांकडून परीक्षकाची नियुक्ती केली जात नाही, असे सांगत रेड्डी म्हणाले, परीक्षकाची नियुक्ती एखाद्या तटस्थ यंत्रणेकडून झाली नसेल तर तो कितीही प्रामाणिक असला तरी त्याला टीकेला सामोरे जावेच लागेल. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्हीती मुख्यमंत्री किंवा सत्ताधारी सरकारने करू नये, अशी मागणी रेड्डी यांनी केली आहे.

आंध्र प्रदेशात तेलगू देसम आणि भाजपची सत्ता आहे. तर रेड्डी हे विरोधी पक्षनेते आहेत. मात्र, दिल्लीत त्यांनी अनेकदा एनडीए सरकारला मदत केली आहे. विविध विधेयके पारित करण्यासाठी अनेकदा पाठिंबा दिला आहे. मात्र, आता निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीवरून त्यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केल्याने तर्कवितर्क लढवले जाऊ लागले आहेत. इंडिया आघाडीच्या ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील आंदोलनांमध्ये तेही सहभागी होणार का, याबाबत चर्चांना उधाण आले आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT