Delimitation Bill: मोदी सरकार पोहोचलं दोन तृतीयांश बहुमताच्याजवळ! संसदेत डिलिमिटेशन विधेयक आणण्याच्या हालचालींना वेग

Delimitation Bill: देशात सध्या विरोधीपक्षांनी मोदी सरकारविरोधात चांगलंच रान पेटवलं आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्यानं सरकारच्या धोरणांविरोधात निषेध आंदोलनं आणि शक्ती प्रदर्शन होत आहेत. त्यामुळं येत्या २०२९ च्या निवडणुकीसाठी वातावरण निर्मिती तयार होत आहे. यापार्श्वभूमीवर आता सरकार आपली सर्वात मोठी चाल खेळण्याच्या तयारीत आहे. त्यानुसार, या वर्षातच एप्रिलमहिन्यांत मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक अर्थात डिलिमिटेशन बिल संसदेत मंजूर होऊ शकलं नव्हतं. पण आता ते पुन्हा आणण्याच्या हालाचील सरकारनं सुरु केल्या आहेत.

दोन-तृतीयांश बहुमताची स्थिती काय?

एप्रिल महिन्यांत आणलेलं हे विधेयक दोन-तृतीयांश बहुमत पूर्ण होऊ न शकल्यामुळं मंजूर होऊ शकलं नव्हतं. पण त्यानंतर मे महिन्यांत पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुका पार पडल्या आणि त्यात ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसचा पराभव झाला. खुद्द ममता बॅनर्जींचाही पराभव झाला. त्यामुळं त्यांच्या पक्षातही उभी फूट पडली आणि त्यांच्याजवळचे २९ खासदारांपैकी २० खासदारांनी वेगळ गट करुन पक्षातून बाहेर पडले आणि नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी (NCPI) या पक्षात विलीन झाले. नंतर या पक्षानं केंद्रातील एनडीए सरकारला पाठिंबा जाहीर केला.

याशिवाय शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षात पुन्हा बंड झालं आणि ९ पैकी ६ खासदारांनी एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केला. सध्या एकनाथ शिंदेंची शिवसेना एनडीएचा भाग आहे. त्यामुळं तृणमूलचे २० आणि शिवसेनेचे ६ असे एकूण २६ खासदार एनडीएच्या गोटात जमा झाले आहेत. त्याचबरोबर तामिळनाडू विधानसभा निवडणुकीत डीएमकेचा पराभव झाल्यानंतर सत्तेत आलेल्या टीव्हीके पक्षाला काँग्रेसनं पाठिंबा दिल्यानं, डीएमके काँग्रेसवर नाराज झाली आहे. त्यामुळं सुरुवातीला डिलिमिटेशन बिलाला विरोध करणाऱ्या डीएमके यावेळी एनडीला पाठिंबा देण्याची शक्यता आहे.

त्यांच्याजवळ २२ खासदार आहेत. त्याचबरोबर पहिल्यांदा हे विधेयक फेटाळलं गेलं तेव्हाच एनडीएच्या पारड्यात विरोधी खासदारांची ५ अतिरिक्त मत पडली होती. त्यामुळं डीएमकेची २२ आणि ही अतिरिक्त ५ मतं अजूनही एनडीएसोबत आहेत असं गृहित धरल्यास ती २७ इतकी होतात. म्हणजेच तृणमूल आणि शिवसेना मिळून २६ आणि डीएमके आणि अतिरिक्त खासदार मिळून २७ असे एकूण ५३ खासदार एनडीएसोबत असणार आहेत. म्हणजे एनडीएचे एकूण खासदार २९३ अधिक ५३ खासदार मिळून ३४६ खासदार होतात.

दरम्यान, पहिल्यांदा जेव्हा हे विधेयक संसदेत मांडलं गेलं तेव्हा सभागृहात हजर ५२८ खासदारांपैकी दोन-तृतीयांशसाठी ३५२ हा आकडा होणं गरजेचं होतं. तेव्हा एनडीएला २९८ मतं पडली होती. तर विरोधकांना २३० मतं पडली होती. त्यामुळं सहाजिकच दोन-तृतीयांश आकड्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी ५४ मतं कमी पडली होती. पण आता एकूण ५३ खासदार एनडीएसोबत तयार असणार आहेत. त्याबरोबर जर पुन्हा हे विधेयक संसदेत मांडलं गेलं तर मतदानावेळी काही खासदार सभागृहात गैरहजर राहून अप्रत्यक्षरित्या एनडीएला मदत करु शकतात. त्यामुळं दोन-तृतीयांशचा आकडा आता दृष्टीपथात आल्यानं हे विधेयक पुन्हा आणण्यासाठी सरकारनं हालचाली सुरु केल्या आहेत.

विशेष अधिवेशन बोलावणार?

दरम्यान, सरकारच्या डिलिमिटेशन बिल आणण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या असल्या तरी यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावणार की, अद्याप औपचारिकरित्या सांगता न झालेल्या ऑगस्ट महिन्यातील पावसाळी अधिवेशनालाच पुनरुज्जीवित करुन हे विधेयक आणलं जाऊ शकतं ज्यामुळं पहिल्या प्रयत्नानंतर दुसऱ्या प्रयत्नात हे विधेयक मंजूर झाल्याचं सरकारला सांगता येईल. कारण डिसेंबर महिन्यात पुन्हा हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे, तोपर्यंत पावसाळी अधिवेशन सरकारला औपचारिकरित्या संपवावं लागणार आहे.

यापूर्वीच विशेष अधिवेशनात एकमतानं महिला आरक्षण विधेयक मंजुर झालेलं असताना त्याच विधेयकात सुधारणा करण्याच्या नावाखाली मोदी सरकारनं एप्रिल महिन्यांत डिलिमिटेशन बिलाच्या मंजुरीसाठी १३१वी घटनादुरुस्ती विधेयकाला जोडूनच ते आणण्याचा घाट घातला होता. यामागे सरकारचा डाव असा होता की, जर विरोधकांनी याला विरोध केलाच तर त्यांनी महिला आरक्षणाला विरोध केला असा पवित्रा घेता येईल, आणि हे विधेयक फेटाळलं गेल्यानंतर सरकारनं ते तसंच केलं सुद्धा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रात्री ८ वाजता माध्यमांसमोर येऊन काँग्रेस कशी महिलांच्या विरोधात आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न केला होता. तसंच नंतर महाराष्ट्रासह देशभरात ठिकठिकाणी भाजपच्यावतीनं महिलांचा मोर्चा काढून काँग्रेसला घेरण्याचा प्रयत्न केला होता.