New Delhi News : केंद्रात भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासून अनेकदा काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना अडचणीत आणण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करण्यात आले आहेत. लोकसभेचं सदस्यत्व गमावण्यापासून ते दिल्लीतील सरकारी निवासस्थान सोडण्यापर्यंत अशा विविध अडथळ्यांचा त्यांना सामना करावा लागला. पण आता पुन्हा एकदा राहुल गांधी (Rahul Gandhi) हे अडचणीत येण्याची शक्यता असून भाजप नेते अमित शाह यांचं गृहमंत्रालय मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.
संसदेचे विरोधी पक्षनेते आणि काँग्रेस (Congress) खासदार राहुल गांधी यांच्या भारतीय नागरिकत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी राहुल गांधी यांचं भारतीय नागरिकत्व रद्द करण्याची मागणी संबंधित याचिकाकर्त्याने न्यायालयाकडे केली आहे.
काँग्रेस नेते तथा लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते खासदार राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वासंदर्भात लखनऊ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. एस विघ्नेश शिशिर यांनी याबाबतची याचिका दाखल करतानाच राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाची सीबीआयमार्फत चौकशीची मागणीही करण्यात आली होती.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठासमोर या प्रकरणी मंगळवारी (ता.26) सुनावणी पार पडली. या सुनावणी दरम्यान लखनऊ हायकोर्टाने केंद्र सरकारला महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. त्यात राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाबाबत स्टेटस अहवाल 19 डिसेंबरपर्यंत सादर करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.त्यामुळे आता केंद्रीय गृहमंत्रालय काय पाऊल उचलणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागलेलं आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याकडे ब्रिटिश नागरिकत्व असल्याचा गंभीर आरोप या याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर यांनी केला आहे. तसेच त्यांच्याकडे एकापेक्षा जास्त देशांचं नागरिकत्व असल्याचा खळबळजनक दावाही याचिकाकर्त्याने केल्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. याविषयीचं वृत्त ‘बार अँड बेंच’कडून देण्यात आलं आहे.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठात राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर मंगळवारी (ता.25)ला सुनावणी झाली. मागची सुनावणी 24 ऑक्टोबरला पार पडली होती. तसेच यासंदर्भातील प्रक्रिया सुरू असून केंद्र सरकार लवकरच निर्णय घेईल आणि अहवाल न्यायालयाला सादर करणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
आता केंद्र सरकार आणि गृहमंत्रालय राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वाविषयीचा अहवाल 19 डिसेंबरला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठासमोर सादर करणार आहे. केंद्र सरकारच्या अहवालात नेमकं काय असणार हे महत्वाचं ठरणार आहे.त्याच पार्श्वभूमीवर येत्या 19 डिसेंबरच्या न्यायालयातील सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.