Madhya Pradesh government decision : मध्यप्रदेशात आता बळजबरी धर्मांतराबाबत राज्य सरकारने प्रचंड कडक भूमिका घेतली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी याबाबतची घोषणा केली आहे. मोहन यादव यांनी म्हटले की, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियमच्या माध्यमातून आम्ही तरतूद करत आहोत की, जे धर्मांतर करवून घेततील त्यांच्यासाठी आमच्या सरकारकडून फाशीच्या शिक्षेची तरतूद केली जात आहे.
आंतरराष्ट्रीय महिला दिवसानिमित्त मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी 1.27 कोटी महिलांच्या खात्यात जवळपास 1552.73 कोटी आणि 26 लाख महिलांच्या खात्यात गॅस रिफिलिंगसाठी 55.95 कोटी रुपये हस्तांतरित केले. त्यांनी उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या अनेक महिलांना राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार (2023), राजमाता विजयाराजे सिंधिया समाजसेवा पुरस्कार (2023-24), राणी अवंतीबाई वीरता पुरस्कार (2024) आणि श्री विष्णू कुमार महिला व बाल कल्याण समाजसेवा सन्मान पुरस्कार(2024)ने सन्मानित केले.
भोपाळमधील आयोजित कार्यक्रमात लाभार्थी महिलांनी आपले अनुभवही सांगितले. याप्रसंगी मुख्यमंत्री मोहन यादव(Mohan Yadav) यांनी सांगितले की, निष्पाप मुलींवरील अत्याचारांच्या प्रकरणांबाबत सरकार अतिशय कठोर भूमिकेत आहे.
त्यांनी सांगितले की, यासंबधी फाशीच्या शिक्षेची तरतूद केली गेली आहे. जेणेकरू जी लोक अल्पवीयनवर जोर-जबरदस्ती किंवा त्यांना फसवून अत्याचार करतील, त्यांना जगण्याचा अधिकार मिळू नये. याचबरोबर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियमातही बदल करत, आता धर्मांतर करणाऱ्यांसाठीही फाशीच्या शिक्षेची तरतूद केली जाईल.
सरकारच्या या पावलामुळे राज्यात धर्मांतराच्या घटनावर कडक नजर राहील. मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले की कोणत्याही परिस्थितीत धर्मांतर आणि अत्याचारास समाजात स्थान मिळणार नाही. या घृणास्पद कृत्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्यांसोबत सरकार कठोरपणे वागेल.
(२५ वर्षे पूर्ण करणारा ई-सकाळ आता का्ॅमस्कोअरमध्ये नंबर १. डिजिटल माध्यमांच्या क्षेत्रातली नवी झेप)
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.