Navi Delhi News, 30 Aug : आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून केंद्रातील सत्ताधारी NDAमध्ये अंतर्गत संघर्ष उफाळून आला आहे. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांनी मोदी सरकारमधी त्यांचे सहकारी तथा केंद्रीय मंत्री जितनराम मांझी यांच्यावर थेट निशाणा साधत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. मांझी यांच्या पक्षाने आरक्षण व्यवस्थेत बदल करण्याची भूमिका घेतल्यानंतर दोन्ही नेत्यांमधील मतभेद समोर आले आहेत.
या वादाची सुरुवात बिहारमधील ‘हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा’ (HAM) कडून आरक्षणातील लाभ अधिक गरजू घटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी उप-वर्गीकरणाची मागणी पुढे करण्यात आली. मांझी यांचे पुत्र आणि बिहार सरकारमधील मंत्री संतोष कुमार सुमन यांनी या मागणीचे समर्थन केले आहे. आरक्षण संपवण्याचा कोणताही विचार नसून, सध्याच्या व्यवस्थेचा फायदा सर्वाधिक वंचित घटकांनाही मिळायला हवा, अशी त्यांची भूमिका आहे.
HAMकडून विशेषतः मुसहर समाजाचा मुद्दा पुढे करण्यात आला आहे. दलित समाजातील अत्यंत मागासलेल्या घटकांना आरक्षणाचा अपेक्षित फायदा मिळत नसल्याचा पक्षाचा दावा आहे. पासवान आणि रविदास यांसारख्या तुलनेने प्रभावशाली दलित समुदायांना आरक्षणाचा मोठा लाभ मिळाला असल्याचे सांगत, मुसहर समाजाच्या प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. मुसहर समाजातून अद्याप एकही व्यक्ती IAS अधिकारी झालेली नसल्याचे उदाहरणही देण्यात आले आहे.
या मागणीला चिराग पासवान यांनी तीव्र विरोध केला आहे. आरक्षणाच्या लाभांमध्ये अशा प्रकारे विभागणी केल्यास दलित समाजामध्येच फूट निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांच्या मते, भारतीय राज्यघटनेतील आरक्षणाचा आधार आर्थिक परिस्थिती नसून सामाजिक भेदभाव आणि अस्पृश्यता हा आहे.
याच मुद्द्यावरून चिराग पासवान यांनी मांझी यांच्यावर थेट प्रश्न उपस्थित केला. आरक्षणातील क्रीमी लेयरच्या संकल्पनेचे समर्थन करणाऱ्यांनी आधी स्वतः आरक्षणाचे लाभ सोडावेत, असे म्हणत त्यांनी मांझी आणि त्यांच्या मुलाने मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी केली.
न्यायालयाच्या निकालामुळे उप-वर्गीकरणाचा मुद्दा चर्चेत
आरक्षणातील उप-वर्गीकरणाचा प्रश्न अचानक निर्माण झालेला नाही. २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने SC आणि ST प्रवर्गातील उप-वर्गीकरणाला परवानगी दिली होती. आरक्षणाचा लाभ या प्रवर्गातील अधिक मागासलेल्या घटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी राज्यांना अशी व्यवस्था करता येऊ शकते, असा या निर्णयाचा संदर्भ आहे.
दरम्यान, SC आणि ST आरक्षणात क्रीमी लेयर लागू करण्याचा मुद्दाही चर्चेत आला आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि सामाजिकदृष्ट्या पुढारलेल्या व्यक्तींना आरक्षणाच्या लाभातून वगळण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. मात्र, केंद्र सरकारने या भूमिकेला पाठिंबा दिलेला नाही. SC आणि ST प्रवर्गासाठी क्रीमी लेयरची संकल्पना लागू करता येणार नाही, अशी भूमिका केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे. क्रीमी लेयरची व्यवस्था ही OBC आरक्षणापुरती मर्यादित असल्याचे केंद्राचे म्हणणे आहे.
मित्रपक्ष आमनेसामने
एकीकडे मांझी यांच्या पक्षाकडून आरक्षणाचा लाभ अधिक वंचित घटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी बदलांची मागणी होत आहे, तर दुसरीकडे चिराग पासवान या भूमिकेला विरोध करत आहेत. त्यामुळे NDAमधील दोन मित्रपक्षांमधील मतभेद आता थेट राजकीय संघर्षात बदलले आहेत. विशेष म्हणजे, दोन्ही नेते केंद्र सरकारमध्ये मंत्री आहेत. त्यामुळे आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयावर NDAतील हा संघर्ष पुढे कोणते वळण घेतो आणि त्याचा बिहारच्या राजकारणावर काय परिणाम होतो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.