Gen Z Representation : देशभरात नीट (NEET) पेपरफुटीप्रकरणी झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनानंतर तरुणांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक लढवण्यासाठीचे किमान वय 25 वर्षांवरून 21 वर्षे करण्याचा प्रस्ताव राज्याच्या विशेष अधिवेशनात मंजूर करून केंद्र सरकारकडे पाठवण्याची घोषणा केली आहे.
हैदराबाद येथे नीट पेपरफुटीच्या निषेधार्थ आयोजित कँडल रॅलीत बोलताना रेवंत रेड्डी यांनी सांगितले की, ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात विधानसभा आणि विधानपरिषदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले जाईल. या अधिवेशनात संबंधित ठराव मंजूर करून तो केंद्र सरकारकडे (Central Government) पाठवला जाईल.
नीट (NEET Exam) पेपरफुटीच्या निषेधार्थ देशभरात विद्यार्थ्यांनी परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी, पेपरफुटी आणि बेरोजगारीसारख्या मुद्द्यांवर मोठ्या प्रमाणात आंदोलन केले. सोशल मीडियापासून रस्त्यावर उतरलेल्या या आंदोलनामुळे तरुणांचा आवाज राष्ट्रीय राजकारणात अधिक प्रभावीपणे पोहोचल्याचे चित्र दिसून आले. याच पार्श्वभूमीवर तरुणांना निर्णय प्रक्रियेत अधिक प्रतिनिधित्व मिळावे, यासाठी निवडणूक लढवण्याचे किमान वय कमी करण्याची गरज असल्याचे रेवंत रेड्डी यांनी म्हटले.
रेवंत रेड्डी यांनी सांगितले की, देशाच्या लोकसंख्येत Gen-Z आणि युवा वर्गाचे प्रमाण सुमारे 30 टक्के आहे. मात्र, लोकसभा आणि विधानसभेत या वयोगटाचे प्रतिनिधित्व अत्यल्प असल्याचे त्यांनी नमूद केले. "जर 21 वर्षांचा तरुण धोरणनिर्मितीत योगदान देऊ शकतो, तर त्याला लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणूक लढवण्याची संधी का मिळू नये?" असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
आपल्या भूमिकेचे समर्थन करताना त्यांनी जर्मनी, ब्रिटन आणि सिंगापूरसारख्या देशांचा उल्लेख केला. भारतात 21 वर्षांचा युवक आयएएस, आयपीएस अधिकारी, महापौर किंवा जिल्हा परिषद अध्यक्ष होऊ शकतो. त्यामुळे लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणूक लढवण्यासाठीचे किमान वय कमी करण्याचा विचार व्हायला हवा, असे त्यांनी सांगितले.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक लढवण्याचे किमान वय 21 वर्षे करण्यासाठी संविधानात दुरुस्ती करावी लागेल, असेही रेवंत रेड्डी यांनी स्पष्ट केले. राज्य विधानमंडळात ठराव मंजूर झाल्यानंतर तो केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात येणार असून, यावर केंद्र सरकारची भूमिका काय असेल याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
रेवंत रेड्डी यांनी माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी मतदानाचे किमान वय 21 वरून 18 वर्षे करण्याचा घेतलेला निर्णयही यावेळी उल्लेखिला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तरुणांना प्रतिनिधित्वाची संधी मिळाल्यानंतर आता संसद आणि विधानसभेतही त्यांचा सहभाग वाढवण्याची वेळ आल्याचे त्यांनी म्हटले. NEET आंदोलनानंतर तरुणांच्या राजकीय सहभागाबाबत सुरू झालेल्या चर्चेत रेवंत रेड्डी यांचा हा प्रस्ताव महत्त्वाचा मानला जात असून, त्यावर केंद्र सरकार आणि इतर राजकीय पक्षांची भूमिका काय असेल, याकडेही लक्ष लागले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.