साईबाबासह 6 आरोपींची सुटका नाहीच, सुप्रीम कोर्टाचा आदेश : काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

नवी दिल्ली : नक्षलवाद्यांशी संबंध प्रकरणात दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक जी.एन. साईबाबा (G. N. Saibaba) यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुन्हा मोठा झटका बसला आहे. त्यांची निर्दोष मुक्तता करणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्थगिती दिली. गंभीर गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवण्यात आले असल्यामुळे हे मान्य केले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी ८ डिसेंबरला होणार आहे.

बेकायदेशीर गतिविधी प्रतिबंध कायद्याच्या म्हणजेच (यूएपीए) तरतुदींनुसार या प्रकरणातील आरोपींवर खटला चालवण्यास परवानगी देणे बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर काही तासांतच महाराष्ट्र सरकारने या निर्णयाला स्थगिती मिळावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

साईबाबाला ट्रायल कोर्टाने सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा फेटाळताना उच्च न्यायालयाने दहशतवाद हा राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्याचे मत व्यक्त केले. त्याच वेळी, दहशतीच्या कृत्यांमुळे सामूहिक सामाजिक संताप निर्माण होते. शारीरिक व्यंग असल्याने साईबाबा व्हीलचेअरची मदत घेतात. साईबाबाला तात्काळ सोडण्यात यावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. जोपर्यंत अन्य कोणत्याही प्रकरणात त्याच्या कोठडीची आवश्यकता नाही.

दरम्यान राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी साईबाबांची निर्दोष मुक्तता होणे, हे दुर्देवाचे असल्याचे म्हंटले होते. आम्ही उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देवू, असे म्हंटले होते.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण ?

मार्च 2017 मध्ये, महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यातील सत्र न्यायालयाने साईबाबा, एक पत्रकार आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचा (JNU) विद्यार्थी, माओवादी संबंधांबद्दल दोषी आढळले होते. देशाविरुद्ध युद्ध पुकारण्याच्या कारवायांमध्ये सहभागी असल्याबद्दलही या लोकांना दोषी ठरवण्यात आले होते. न्यायालयाने साईबाबा आणि इतरांना यूएपीए आणि भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) विविध तरतुदींखाली शिक्षा सुनावली होती.

अटकेच्या वेळी साईबाबा दिल्लीत राहत होते, तर सहआरोपी महेश तिर्की आणि पांडू नरोटे हे गडचिरोली जिल्ह्यातील स्थानिक रहिवासी आणि शेतकरी होते. अटकेवेळी हेम मिश्रा हा उत्तराखंडमधील अल्मोडा जिल्ह्यात राहणारा विद्यार्थी होता. प्रशांत सांगलीकर हा उत्तराखंडमधील डेहराडून येथील पत्रकार होता आणि विजय तिर्की हा छत्तीसगडमधील मजूर होता.या प्रकरणात फक्त विजय तिर्की यांना जामीन मिळाला आहे.