दिल्लीत 'आप'ला मोठा झटका; ३ महापालिकांचे विलिनीकरण करत केंद्राची खेळी

दिल्ली : दिल्लीत (Delhi) सत्ताधारी आम आदमी पक्षाला (Aam Aadmi Party) मोठा झटका बसला आहे. दिल्लीतील तीन महानगरपालिकांचे विलीनिकरण करत केंद्राने (Modi Government) एकच महानगरपालिका अस्तित्वात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दिल्ली महानगरपालिका (दुरुस्ती) विधेयकाला आज मंजुरी दिली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार संसदेच्या चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच हे विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. दिल्लीत लवकरच महापालिकेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची घडामोड मानली जात आहे.

या बदलामुळे आता दिल्लीत उत्तर, दक्षिण आणि पूर्व या तीन महापालिकांऐवजी एकच महापालिका आणि एकच महापौर असणार आहे. मागच्या १५ वर्षांपासून दिल्लीतील महापालिकेवर भाजपची सत्ता आहे. २०१२ मध्ये महापालिकेचे विभाजन करुन ३ स्वतंत्र महापालिका करण्यात आल्या होत्या.

आम आदमीला महापालिकेपासून दुर ठेवण्यासाठी केंद्राचे खेळी?

याशिवाय केंद्र सरकार दिल्ली सरकारकडून म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अॅक्टच्या (डीएमसी अॅक्ट) १७ कलमांचे अधिकारही काढून घेण्याची शक्यता आहे. या १७ कलमांतर्गत दिल्लीतील महापालिकेवर २००९ पर्यंत केंद्र सरकारचे थेट नियंत्रण होते. मात्र ऑक्टोबर २००९ मध्ये केंद्र सरकारने दिल्ली सरकारला या कलमांखाली कारवाई करण्याचे अधिकार दिले होते. तेव्हापासून दिल्ली सरकारचा महापालिका प्रशासनात हस्तक्षेप वाढला असल्याचे आरोप होत होता.

अशातच अलिकडील काही काळात दिल्लीतील 'आप' सरकार महापालिकेतील अनेक महत्वाच्या फाईल्स प्रलंबित ठेवते, त्यामुळे महापालिकेच्या कामकाजावर परिणाम होत असून पूर्वीप्रमाणे महापालिका पुन्हा एकदा आपल्या ताब्यात घेण्याची मागणी दिल्ली भाजप नेत्यांनी केंद्र सरकारकडे केली होती. त्यामुळे या विधेयकाला संसदेची मान्यता मिळाल्यानंतर दिल्लीतील सरकारचे पर्यायाने आम आदमी पक्षाचे अस्तित्वात येणाऱ्या महापालिकेवरील नियंत्रण संपुष्टात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे.