Ram Mandir: अयोध्येतील राम मंदिर नेमकं कोणत्या जागेवर उभारलं? नवा वाद उफाळला; सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल; लवकरच सुनावणी

Ram Mandir: अयोध्येतील राम मंदिरात काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या देणग्यांच्या अपहारावरुन मोठा गदारोळ माजला होता, त्यावेळी हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलं होतं. त्यानंतर आता पुन्ह एकदा राम मंदिराचा वाद सुप्रीम कोर्टात पोहोचला आहे. बाबरी मशीदीच्या जमिनीच्या वादावर २०१९ मध्ये सुप्रीम कोर्टात अंतिम तोडगा निघून या जागेवर राम मंदिर उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. पण आता मंदिर नेमकं कोणत्या जागेवर उभारलं गेलं आहे, याचा वाद उफाळून आला आहे. त्याविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली आहे.

नेमकी याचिका काय?

अयोध्येत उभारण्यात आलेल्या राम मंदिराच्या जागेबाबत सुप्रीम कोर्टात नवी याचिका दाखल झाली आहे. यामध्ये मागणी करण्यात आली आहे की, एक स्वतंत्र समिती किंवा आयोग बनवून इथं चौकशी केली जावी की राम मंदिर नेमकं त्याच जागेवर उभारण्यात आलं आहे की नाही. ज्या जागेबाबत २०१९ मध्ये सुप्रीम कोर्टानं निर्णय दिला होता. त्यामुळं मंदिराच्या जागेची चतु:सीमा निश्चित करुन, जुने नकाशे आणि कागदपत्रांची तपासणी करण्याबरोबर मंदिरात दिल्या जाणाऱ्या देणग्यांचा हिशोब पारदर्शी ठेवण्याची मागणी देखील करण्यात आली आहे.

२०१९ मध्ये सुप्रीम कोर्टानं काय दिला होता निर्णय?

सुप्रीम कोर्टाच्या ५ न्यायाधिशांच्या संविधानपीठानं ९ नोव्हेंबर २०१९ मध्ये अयोध्या जमीन वादावर ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. या निर्णयात वादग्रस्त २.२७ एकर जमीन राम मंदिर उभारण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ट्रस्टकडं सोपवण्याचा रस्ता मोकळा झाला होता. त्याचबरोबर केंद्र सरकारला सुन्नी वक्फ बोर्डाला बाबरी ऐवजी दुसरीकडं मशीद उभारण्यासाठी अयोध्येतच एखाद्या प्रमुख जागी पाच एकर जागा उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देश दिले होते.

जमिनीच्या सीमांची तपासणी करण्याची मागणी

सुप्रीम कोर्टात दाखल याचिकेत म्हटलं आहे की, वादग्रस्त जमिनीची खरी ओळख आणि त्याच्या चतुःसीमांचं स्वतंत्र सर्वेक्षण करायला हवं. यासाठी जमिनीचा नकाशा, भौगोलक निर्देशांक, क्षेत्रफळ आणि वास्तव स्थितीची पडताळणी करणं गरजेचं म्हटलं आहे. याचिकाकर्त्याचं म्हणणं आहे की, कोर्ट अशा तज्ज्ञांच्या समितीचा आयोग बनवावा की ज्यामध्ये जमिनीचा सर्व्हे करणाऱ्या महसूल विभागाचे अधिकारी आणि पुरातत्वसहित अन्य तांत्रिक क्षेत्रांच्या जानकारांचा समावेश असेल. या समितीनं शोधून काढावं की सध्याचं मंदीर त्याच जागी उभारण्यात आलं आहे का ज्याचं उल्लेख सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयात करण्यात आला होता.

गडबड आढळल्यास कारवाईची मागणी

याचिकेत असंही म्हटलंय की, जर चौकशी दरम्यान सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयात उल्लेख केलेली जमीन आणि मंदीर उभारण्यात आलेल्या जमिनीत मोठं अंतर दिसून आल्यास ते दूर करण्यासाठी योग्य निर्देश दिले जावेत. त्याचबरोबर याचिकाकर्त्यानं संबंधित अधिकाऱ्यांकडून आणि श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टकडून जागेची ओळख, सीमांकन आणि मंदिर उभारणीशीसंबंधीत मूळ कागदपत्रे, नकाशे आणि सर्व्हे रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवणे तसंच कोर्टासमोर सादर करण्याची मागणी देखील केली आहे.

२ नोव्हेंबरपासून याचिकेवर सुरु होणार सुनावणी

सुप्रीम कोर्टाच्या वेबसाईटवरील उपलब्ध माहितीनुसार, श्रीराम जन्मभूमी केस ट्रस्टच्यावतीनं दाखल या याचिकेवर २ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी पार पडणार आहे. यावर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.