One Nation One Election : लोकसभा, विधानसभेची निवडणूक एकाचवेळी? राष्ट्रपतींना 18 हजार पानांचा अहवाल सादर

New Delhi News : माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने ‘एक देश एक निवडणूक’ (One Nation One Election) यावरील अहवाल आज राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना सादर केला. हा अहवाल तब्बल 18 हजार 626 पानांचा आहे. समितीने 191 दिवस विविध घटकांशी चर्चा करून हा अहवाल तयार केला आहे. लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत महत्त्वाच्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.

केंद्र सरकारने (Central Government) मागील वर्षी 2 सप्टेंबरला कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. देशभरात एकाचवेळी निवडणूक (Election) घेण्याबाबत केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. मागील अनेक वर्षांपासून यावर चर्चा सुरू आहेत. अखेर मागील वर्षी मोदी सरकारने (Modi Government) समिती स्थापन केल्यानंतर चर्चांना उधाण आले होते. आगामी लोकसभा निवडणूक (Lok Sabha Election) आणि राज्यांच्या निवडणुका एकाचवेळी होणार का, याबाबत तर्कवितर्क लढवले जात होते, पण यावर्षी तरी हे शक्य नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.

कोविंद (Ramnath Kovind) समितीने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी (Assembly Election) एकच मतदार यादी तयार करण्यास सुचवले आहे. सध्या दोन्ही निवडणुकांसाठी वेगळी मतदार यादी तयार केली जाते, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडून (Election Commission) यादी प्रसिद्ध केली जाते. अहवालात या निवडणुकांबाबत उल्लेख करण्यात आला आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीनंतर स्थानिक संस्थांची निवडणूक शंभर दिवसांच्या आत घेतली जावी, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या सर्व निवडणुकांसाठी एकत्र मतदार यादी असावी, असे सल्ला देण्यात आला आहे.

एक देश एक निवडणुकीचे काय फायदे?

1. देशात एकाचवेळी लोकसभा आणि विधानसभेची निवडणूक झाल्यास पैशांची बचत होईल, असे मानले जाते. 1951-52 च्या लोकसभा निवडणुकीत 11 कोटींचा खर्च झाला होता, तर 2019 च्या निवडणुकीत हा खर्च 60 हजार कोटींवर पोहाेचला आहे.

2. भारतासारख्या देशात दरवर्षी कुठल्या ना कुठल्या राज्यात निवडणुका होत असतात. त्यासाठी संपूर्ण निवडणूक यंत्रणा कामाला लागते, पण एकाचवेळी निवडणूक झाल्यास त्यातून सुटका होणार आहे. एकदाच मतदार यादी तयार करावी लागेल, त्यातून प्रशासनावरील ताणही कमी होईल, असे समर्थकांचे म्हणणे आहे.

3. निवडणुकीदरम्यान विविध राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांकडून ब्लॅक मनीचा वापर केला जात असल्याचा आरोप सातत्याने होतो. एकाचवेळी निवडणूक झाल्यास त्यावर अंकुश ठेवता येईल, असाही तर्क लावला जातो.  

R