India petroleum reserves : आखाती युद्धानंतर सागरी वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. जागतिक बाजारपेठेत, खनिज तेलाच्या दरात वाढ झाली आहे. बेंट क्रूड तेलाचे दर दोन टक्क्यांनी वाढून ते प्रतिबॅरल 103 डाॅलर इतके झाले. यातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला काटकसरीचे आवाहन केलं आहे.
या मुळे देशाच्या बाजारपेठेत अस्थिरतेची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. इंधन पुरवठ्यावरून देशात अफवांना पेव फुटलं आहे. यावर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी, देशाच्या इंधन साठ्याची माहिती देत, सावरासावर केली.
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी म्हणाले, "देशात कोणत्याही पेट्रोलियम उत्पादनाची कमतरता नाही. भारताकडे 60 दिवसांचा कच्च्या तेलाचा, 60 दिवसांचा एलएनजी आणि 45 दिवसांचा एलपीजीचा (LPG) साठा उपलब्ध आहे."
'पश्चिम आशियातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अखंड पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी भारताने (India) आपल्या दैनंदिन एलपीजी उत्पादनात अभूतपूर्व वाढ केली आहे. 35 हजार टनांवरून 54 हजार टनांपर्यंत ही वाढ झाली आहे,' केंद्रीय मंत्री पुरी यांनी म्हटले.
या काळात अनेक देशांमध्ये तेलाच्या किमती आणि उपलब्धतेबाबत चढ-उतार पाहायला मिळाले. मात्र भारतावर त्याचा कोणताही परिणाम झालेला नाही, असा दावा केंद्रीय मंत्री पुरी यांनी केला.
काही लोकांनी काळाबाजार आणि अफवा पसरवण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली आमच्या प्रयत्नांमुळे देशात पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीची कुठेही कोणतीही कमतरता निर्माण झाली नाही, अशी सावरासावर केंद्रीय मंत्री पुरी यांनी केली आहे.
युद्धानंतर खाद्यतेलाच्या दरात प्रति किलो 10 ते 15 रुपयांची वाढ झाली. आता आजची स्थिती पाहता आयात खर्चात प्रति टन सरासरी १०० डाॅलरने वाढ झाली आहे. विमा खर्चात देखील वाढ झाली आहे. आता पुन्हा खाद्यतेलांच्या दरात आणखी प्रति किलो 10 ते 15 रुपयांनी दरवाढ होण्याची शक्यता आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.