सचिन देशपांडे
Tamil Nadu News : वर्षाला जवळपास पावणे तीन कोटी रुपये सरकार कडून घेणारे आर्कोट नबाव मोहम्मद अब्दुल अली यांचे एक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्यांना कुठल्या अधिकारात पावणे तीन कोटी रुपयांचे रक्कम वर्षाकाठी दिली जाते, अशी विचारणा करणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. १९७९ पासून देशातील सर्व राजा, महाराजा संस्थानांचे पेन्शन, अनुदान, लवाजमा देण्याची प्रथा बंद झाली असताना आर्कोट नबावाला २ कोटी ७४ लाखांची वार्षिक रक्कम का देण्यात येते, अशी विचारणा करणारी याचिका दाखल झाली असून या प्रकरणात केंद्र व तामिलनाडू सरकारने चार आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे.
देशाच्या स्वातंत्र्यांचा अमृत महोत्सव साजरा झाला. संविधानानुसार लोकशाही व्यवस्था लागू झाली. देशातील राजा महाराजे यांना सुरु असलेले वतने, तनखे, पेन्शन, लवाजमा देण्याची पध्दत बंद झाली असताना आर्कोट नबाव यांना ती कशी काय दिली जाते या विषयीची विचारणा करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. प्रिंस ऑफ आर्कोट ही पदवी कायम असून त्यांच्या महलाच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी वर्षाला २ कोटी ७४ लाख रुपये अदा केल्या जात असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
याचिकाकर्ता एस.कुमारवेलु यांनी भारतामध्ये संविधान लागू झाल्यानंतर अशा प्रकारे कोणाला ही 'स्पेशल स्टेटस' आणि वंशपरंपरागत पध्दतीने आर्कोट नवाब यांचे टायटल आणि पेन्शन कशी काय मिळते, असा प्रश्न कायम आहे.
इंग्रजांनी १८७० मध्ये प्रिंस ऑफ आर्कोट ही उपाधी दिली होती. केंद्र सरकारने १९७९ मध्ये देशातील सर्व राजे महाराजे यांना मिळणारी पेन्शन रद्द केल. पण, आर्कोट नवाबचे टायटल कायम ठेवत त्यांना महल आणि गाड्याच्या खर्चासाठी जवळपास २ कोटी ७४ लाख रुपये दिले जातात. संविधानातील तरतुदीनुसार हे बंद करण्याची गरज असताना ते सुरु कसे असा प्रश्न कायम आहे.
प्रिंस ऑफ आर्कोट यांना दिले गेले टायटल आणि पेन्शन संविधानाच्या अनुच्छेद १४,१५ आणि १६ चा भंग करणारे आहे. त्याच बरोबर त्यांना देण्यात येणारी सुमारे २ कोटी ७४ लाखांची रक्कम गैरकायदेशीर असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. हे प्रकरण मद्रास हायकोर्टात उपस्थित करण्यात आले होते. पण, ते खारिज केल्यानंतर याचिकाकर्ता कुमारवेलु यांनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे.
(Edited by Sudesh Mitkar)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.