Raghav Chadha suspension : सभापतींची बिनशर्त माफी मागा आणि... ; सर्वोच्च न्यायालयाचा खासदार राघव चड्ढांना सल्ला

Supreme Court Hearing : आम आदमी पक्षाचे राज्यसभेचे निलंबित खासदार राघव चड्ढा यांच्या निलंबन प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राघव चड्ढा यांना फटकारत राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांची बिनशर्त माफी मागावी, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. सभापती सहानुभूतीपूर्वक विचार करतील आणि प्रकरण पुढे सरकेल, असं न्यायालयाने पुढे सांगितलं. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी ही २० नोव्हेंबरला होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने चड्ढा यांच्या याचिकेवरील सुनावणी ही दिवाळीच्या सुट्ट्यांनंतर नियोजित केली आहे. तसंच अॅटर्नी जनरलने या प्रकरणी पुढील घटनाक्रमाची माहिती देण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली.

'राघव चड्ढा हे तरुण आहेत आणि पहिल्यांदाच खासदार झाले आहेत. यामुळे त्यांनी राज्यसभा सभापतींची बिनशर्त माफी मागावी आणि हा मुद्दा संपवावा', असं सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केलं.

'सभापतींची अपॉइंटमेंट घ्या आणि भेटा'

'बिनशर्त माफी मागण्याची तयारी तुम्ही दर्शवली होती. सभापतींची अपॉइंटमेंट घेऊन त्यांना भेटा, हे उत्तम ठरेल. सभापतींच्या सुविधेनुसार त्यांच्या, कार्यालयात किंवा सभागृहात माफी मागा. कारण हा उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेच्या सभापतींच्या प्रतिष्ठेचा मुद्दा आहे', असं सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

'सभापती नक्कीच सहानुभूतीपूर्वक विचार करतील'

राघव चड्ढा हे राज्यसभेतील सर्वात तरुण खासदार आहेत. माफी मागण्यास त्यांना काहीच हरकत नाही. त्यांनी यापूर्वीही माफी मागितली आहे. राघव यांना निलंबित करण्याचा प्रस्ताव सभागृहाने मंजूर केला होता, असं राघव चड्ढा यांच्या वकिलांनी न्यायालयात म्हटलं. माफी मागण्याची तयारी असल्यास सभापती यावर नक्कीच सहानुभूतीपूर्वक विचार करतील, असं सरन्यायाधीश म्हणाले.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

राज्यसभेत ११ ऑगस्टला पीयूष गोयल यांनी राघव चड्ढा यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव मांडला होता. हा प्रस्ताव सभागृहाने मंजूर केला होता. राजधानी दिल्ली क्षेत्र (सुधारणा) विधेयक, 2023 सभागृहाच्या निवड समितीकडे पाठवण्याचा प्रस्ताव देण्यासाठी त्यांची संमती न घेता प्रस्तावित समितीसाठी सभागृहातील काही सदस्यांची नावे घेतल्याचा आरोप आहे.