Rahul Gandhi 0n MSP : '...तर आम्ही एक मिनिटापेक्षा जास्त वेळ घेणार नाही;' 'MSP'बाबत राहुल गांधींचं विधान!

Agra Political News : लोकसभा निवडणुका अवघ्या काही दिवसांवर आल्या आहेत. मात्र, अडीच वर्षांपूर्वी मोदी सरकारकडून शेतकरीविरोधी कायदे मागे घेताना शेतकऱ्यांना एमएसपी(MSP) कायदा लागू करण्याचे जे आश्वासन देण्यात आले होते, ते अद्याप पूर्ण करण्यात आले नाही. त्यामुळे हरियाणा पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.

त्यावरूनच आता काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी किमान आधारभूत किंमत कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत एक महत्त्वाचे विधान केले आहे. केंद्रात आमचे सरकार आले तर MSP कायदा लागू करायला आम्ही एक मिनिटापेक्षा जास्त वेळ घेणार नसल्याचे आश्वासन राहुल गांधी यांनी दिले आहे.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी(Rahul Gandhi) यांनी रविवारी आग्रा येथून आपली भारत जोडो न्याय यात्रा पुन्हा एकदा सुरू केली आहे. न्याय यात्रेत समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष अखिलेश यादव आणि काँग्रेसच्या महासचिव प्रियंका गांधी हेदेखील सहभागी झाले होते. या वेळी जनतेला संबोधित करताना गांधी म्हणाले की, देशातील शेतकरी किमान आधारभूत किमतीचा कायदा लागू करण्याची मागणी करत आहे.

मात्र, मोदी सरकार हा कायदा लागू करण्यास तयार नाही. त्यामुळे या वेळी देशात इंडिया आघाडीचे सरकार सत्तेत आले, तर आम्ही तत्काळ हा कायदा लागू करू, असे आश्वासन दिले.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

भारत जोडो न्याय यात्रेमध्ये((Bharat Jodo Nyaya Yatra News )) न्याय या शब्दाचा समावेश करण्यामागचे मुख्य कारण सांगताना राहुल गांधी म्हणाले, सध्या समाजातील अनेक गोरगरीब लोकांना अन्यायास सामोरे जावे लागत आहे. महिलांवर अन्याय अत्याचार होत आहेत. समाजामध्ये मतभेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे भारत जोडो न्याय यात्रा असे नाव बदलण्यात आल्याचेही स्पष्टीकरण राहुल गांधी यांनी या वेळी दिले.

न्याय यात्रेत सहभागी झालेले अखिलेश यादव(Akhilesh Yadav) म्हणाले, की देशापुढे लोकशाही आणि संविधान वाचवण्याचे सर्वात मोठे आव्हान आहे. डॉ. आंबेडकर यांची स्वप्नं साकार करायची आहेत, जी भाजपने चक्काचूर केली असल्याची टीकाही यादव यांनी भाजपवर केली आहे.

दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कृषिमंत्री अर्जुन मुंडा यांनी शांतता राखण्याचे आवाहने केले आहे. तसेच शेतकऱ्यांकडून एमएसपी कायद्यासंदर्भात काही सूचना मागवल्या आहेत. याशिवाय चर्चेच्या चार फेऱ्या निष्फळ ठरल्यानंतर आता केंद्राने पाचव्यांदा चर्चेसाठी तयारी दर्शवली आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर चर्चेतून मार्ग काढण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत.

(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)

R