Mamata Banerjee : राज्यपालांकडून ममता बॅनर्जींना झटका; TMC च्या मनुसब्यांवर पाणी फिरणार?

Kolkata : पश्चिम बंगालमध्ये ट्रेनी डॉक्टरवर बलात्कार आणि हत्येच्या घटनेनंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी मोठं पाऊल उचललं. रेपच्या प्रकरणातील आरोपीला फाशीच्या शिक्षेची तरतूद असलेले विधेयक विधानसभेत काही दिवसांपूर्वीच मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाच्या माध्यमातून राज्यात आपली प्रतिमा सुधारण्याचा ममतांचा आणि त्यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाचे मनसुबे आहेत.

‘अपराजिता’ असे विधेयकाचे नाव असून त्याची देशभरात चर्चा सुरू आहे. पण विधानसभेत विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्यपाल आनंदा बोस यांनी विधेयक अडवल्याचा दावा टीएमसीने केला आहे. मात्र, ममता सरकारने आपल्याकडे टेक्निकल रिपोर्ट पाठवला नसल्याचा दावा राज्यपालांनी केला आहे. त्यामुळे विधेयकाला मंजुरी मिळणार की नाही, याबाबत चर्चांना उधाण आले आहे.

टेक्निकल रिपोर्ट आल्याशिवाय अपराजिता विधेयकाला मंजूरी दिली जाऊ शकत नाही. राजभवनकडून गुरूवारी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकातून राज्यपालांनी ममता सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली आहे. ममता सरकारने महिलांशी संबंधित विधेयकाबाबत कोणतीही तयारी केलेली नाही. यापूर्वीच काही विधेयकांचे टेक्लिकल रिपोर्ट राजभवनात पाठवले नाही. त्यामुळे विधेयक प्रलंबित राहतात. त्यानंतर सरकार राजभवनावर आरोप करते, पत्रकात म्हटले आहे.

राज्यपालांनी अपराजिता विधेयक आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आणि अरुणाचल प्रदेशच्या विधेयकाची नक्कल असल्याचा आरोप केला आहे. अशाप्रकारची विधेयके राष्ट्रपतींकडे प्रलंबित आहे. लोकांना धोका देण्यासाठी ममता बॅनर्जी आंदोलनात सहभाग घेत आहेत. त्यांचे सरकारकडून सर्वसामान्यांच्या हिताचे संरक्षण केले जात आहे, असेही राज्यपालांनी म्हटले होते.

दरम्यान, अपराजिता विधेयकाला विधानसभेत भाजपनेही पाठिंबा दिल्याने हे विधेयक एकमुखाने मंजूर करण्यात आले आहे. रेप आणि हत्या प्रकरणातील आरोपीला मृत्यूदंडाची शिक्षेची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे रेपनंतर पीडित महिलेची स्थिती गंभीर असल्यासही फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे. पोलिसांना रेपच्या प्रकरणांची चौकशी 21 दिवसांत पूर्ण करावी लागणार आहे. यांसह अनेक महत्वाच्या तरतूदी विधेयकात आहेत.