Marriage Card : राजस्थानमध्ये लग्नपत्रिकांच्या फॉर्मेटमध्ये मोठा बदल : थेट सरकारचाच हस्तक्षेप; महाराष्ट्रही अंमलबजावणी होणार?

Rajasthan Government : अक्षय्यतृतीया आणि पिंपळ पौर्णिमा या शुभ दिवशी होणारे बालविवाह रोखण्यासाठी राजस्थान सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने लग्नपत्रिकांच्या फॉर्मेटमध्येच मोठा बदल केला आहे. लग्नपत्रिकांवर आता वर वधू-वरांची जन्मतारीख छापणे बंधनकारक केले आहे. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना या नियमाने कडक पालन होते की नाही याची देखरेख करण्याचेही निर्देश दिले आहेत.

राजस्थानमध्ये बालविवाह प्रतिबंधक कायदा लागू आहे. बालविवाह गंभीर असून कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. तरीही गावोगावी मोठ्या प्रमाणावर लविवाह होतात. हे रोखण्यासाठी सरकारने काही कडक पावलं उचलली आहेत. यातच लग्नपत्रिकेवर वधू आणि वराची जन्मतारीख छापणे अनिवार्य केले आहे. तसेच तंबू मालक, मिठाई विक्रेते, बँडवाले यांनाही अशा प्रकरणात आरोपी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महाराष्ट्रातही बालविवाहाची समस्या गंभीर :

महाराष्ट्रातही बालविवाहाची समस्या गंभीर आहे. विशेषतः मराठवाडा आणि आदिवासी बहुल क्षेत्रात बालविवाहाचे प्रमाण जास्त आहे. माहिती अधिकार (आरटीआय) कायद्याअंतर्गत महिला व बाल कल्याण आयुक्तालयाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, बालविवाह रोखण्याच्या संख्येत तब्बल ५६६% वाढ झाली असून, २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील १८७ प्रकरणांवरून जानेवारी २०२४-२५ पर्यंत ही संख्या १,२४६ पर्यंत वाढली आहे.

महिला व बालकल्याण विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनीही बालविवाहावर चिंता व्यक्त केली होती. तसेच बालविवाह प्रथा आपल्या प्रगत व पुरोगामी महाराष्ट्रातून हद्दपार करण्यासाठी महिला व बालविकास विभाग पूर्ण ताकतीने प्रयत्नशील आहे. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून विभागाच्या वतीने १०९८ हा चाइल्ड हेल्पलाइन क्रमांक सुरू करण्यात आला असल्याचे सांगितले होते.

सार्वजनिक आरोग्य विभागासोबत समन्वय साधून सन २०२५-२६ दरम्यान आतापर्यंत अल्पवयीन मातांच्या १११ प्रकरणांमध्ये बालविवाह प्रतिबंधक कायदा व पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. याबाबत महिला व बालविकास विभाग अत्यंत तत्पर असून बालविवाह / अल्पवयीन मातांच्या प्रत्येक प्रकरणात कठोर कारवाई करण्यात येत आहे.

या प्रकरणांतील पीडित मुलींचे महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने समुपदेशन करण्यात आले आहेत. आपल्या या लेकींना मानसिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी, त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी बाल संगोपन योजनेसह विविध शासकीय योजनांचा लाभही देण्यात येत आहे.

बालविवाहाची प्रथा आपल्या लेकींना भूतकाळात ढकलणारी आहे, याचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी विभागाच्या वतीने करण्यात येणारे प्रयत्न ही एक सातत्यपूर्ण प्रक्रिया आहे. महाराष्ट्राचे जबाबदार नागरिक म्हणून या प्रयत्नांमध्ये आपणही सहभागी व्हावे, २४ तास कार्यरत असलेल्या १०९८ या चाईल्ड हेल्पलाइनच्या माध्यमातून बालविवाह रोखण्यासाठी सहकार्य करावे असे आवाहनही तटकरे यांनी केले होते.