High Court Judge: देशाच्या न्याय व्यवस्थेत खळबळ माजवणारी घटना समोर आली आहे. एका हायकोर्टाच्या न्यायाधिशांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करुन अनेक कायदेशीर गोष्टीत मनमानी हस्तक्षेप केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. त्यामुळं त्यांची तातडीनं पदावरुन हाकालपट्टी करावी अशी मागणी सुप्रीम कोर्टाच्या एका न्यायाधिशांनी सुप्रीम कोर्टाकडं केली आहे. त्यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप लावण्यात आले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाचे न्या. संदीप मेहता यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना पत्र लिहून राजस्थान हायकोर्टाचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश न्या. एस. पी. शर्मा यांच्या तात्काळ बदलीची मागणी केली आहे. न्या. शर्मा यांच्यावर त्यांनी पदाचा दुरुपयोग केल्याचा, रोस्टरमध्ये छेडछाड केल्याचा तसंच प्रशासकीय स्तरावर पक्षपाताचे गंभीर आरोप केले आहेत. या प्रकरणाला न्याय व्यवस्थेतील दुर्मिळ घटना म्हणून पाहिलं जात आहे. ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला तीन वेळा लिहिलेल्या विविध पत्रातून न्या. मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजिअमच्या अन्य सदस्यांना देखील माहिती दिली होती. त्यांनी म्हटलं की, न्या. शर्मा यांच्या विरोधात मला अनेक तक्रारी आल्या आहेत. या तक्रारी त्यांच्या प्रामाणिकपणावर संशय व्यक्त करतात.
न्या. मेहता यांनी आपल्या पत्रातून मागणी केली की, न्या. एस. पी. शर्मा यांना गैरव्यवहार प्रकरणी तात्काळ राजस्थानातून बाहेर इतर कोणत्याही हायकोर्टात शिफ्ट केलं जावं. जर त्यांची बदली केली नाहीतर हायकोर्टासाठी हे चांगलं होणार नाही.
न्या. एस. पी. शर्मा यांना २०१६ मध्ये राजस्थान हायकोर्टात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. २०२२ मध्ये त्यांची बदली पटना हायकोर्टात करण्यात आली होती. २०२३ मध्ये त्यांनी तब्येतीच्या कारणास्तव राजस्थान हायकोर्टात पुन्हा पाठवलं होतं. पण सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजिअमनं त्यांची मागणी स्विकारली नव्हती. त्यांनतर त्यांना पंजाब आणि हरयाणा हायकोर्टात पाठवण्यात आलं. या वर्षी मे महिन्यात कॉलेजिअमनं राजस्थानला पुन्हा पाठवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. यानंतर त्यांनी राजस्थान हायकोर्टाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिशाचं पद सांभाळलं.
न्या. संदीप मेहता यांनी आरोप केला की, "प्रभारी मुख्य न्यायाधीशपद सांभाळल्यानंतर न्या. शर्मा यांनी अनेक प्रसंगी नेतृत्व क्षमतेची कमी आणि संस्थानाचे प्रमुखपदाला साजेसं आचरण करत नव्हते. तसंच त्यांनी अनेक केसेस ज्या दुसऱ्या रोस्टरमध्ये लिस्टिंग केलेल्या आहेत त्यांना अचानक 'मास्ट ऑफ रोस्टर'च्या शक्तींचा वापर करुन मागे घेतल्या. तसंच कोणत्याही योग्य कारणाशिवाय न्या. शर्मा यांच्या खंडपीठानं त्यांना लिस्टिंगही केलं. न्या. मेहता यांनी असंही म्हटंल की, या प्रकरणांमध्ये त्यांनी दिलेल्या निकालांमध्ये निर्णय प्रक्रियेची निष्पक्षता आणि पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.