सरकारने महागाईच्या मुद्यावर चर्चा पुकारली; पण...

नवी दिल्ली : राज्यसभेतील १२ खासदारांच्या (Rajya Sabha) निलंबणामुळे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये चांगलाच वाद रंगला आहे. त्यातच मोदी सरकारकडे राज्यसभेत स्पष्ट बहुमत नसल्यामुळे विरोधी पक्षांनी भाजपची (BJP) चांगलीच कोंडी केली आहे. खासदारांचे निलंबन मागे घेण्याच्या मागणीसाठी आज ता. ६ पुन्हा जोरदार गदारोळ केल्याने कामकाज पुन्हा ठप्प झाले. निलंबन मागे घेत नाही तोवर बेमुदत उपोषण करण्याचाही इशारा काही निलंबित खासदारंनी दिला आज दिला. मात्र, निलंबन कायम असले तरी वरिष्ठ सभागृहात उद्या (ता. ७) कामकाज पुन्हा चालेल अशीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

राज्यसभेत कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी, निलंबित खासदारांवरील कारवाई मागे घ्यावी, अशी मागणी केली. त्याला सरकारने नकार देताच गोंधळ सुरू झाला. दुपारी ३ वाजता सरकारने पेट्रोल-डिझेल व जीवनावश्यक वस्तूंच्या महागाईबाबत चर्चा पुकारली. मात्र, विरोधी पक्षीय खासदारांनी वेलमध्ये येऊन जोरदार घोषणाबाजी केली. आधी गोंधळ शांत करा, मग मी बोलतो, ही खर्गे यांची भूमिका दुटप्पीपणाची असल्याची टीका सभागृहनेते पियूष गोयल यानी केली. ते म्हणाले की महागाईसारख्या ज्वलंत मुद्यावर चर्चेची विरोधकांची मागणी सरकारने मान्य केली. तरी यांची चर्चेची तयारी नाही. गोंधळाला हेच (खर्गे) प्रोत्साहन देणार व गोंधळ थांबवा अशीहीमागणी हेच करणार, यातून कॉंग्रेसचे जनताविरोधी धोरण पुन्हा समोर आल्याची टीका त्यानी केली.

दुपारी चार वाजता नागालॅंडधील गोळीबाराबाबत निवेदन करण्यासाठी गृहमंत्री अमित शहा राज्यसभेत आले तेव्हा तर विरोधकांना आणकी उत्साह आला व 'मोदी तेरी तानाशाही नही चलेगी' यासारख्या घोषणांनी सभागृह दुमदुमले. आम आदमी पक्षाचे संजय सिंह, कॉंग्रेसच्या रजनी पाटील हे घोषणाबाजी करण्यात आघाडीवर होते. अमित शहा यांनी गोंधळातच निवेदन वाचले. त्यावर राज्यसभेच्या विशेषाधिकारानुसार, विरोधी खासदारांनी त्यावरील शंका विचारव्यात, असे उपाध्यक्ष हरिवंश यांनी सांगितले. मात्र, गोंधल चालू राहिल्याने कामकाज उद्यापर्यंत स्थगित केले गेले.

हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सरकारने १२ विरोधी पक्षाच्या खासदारांना निलंबित केले. यात कॉंग्रेसचे ६, तृणमूल कॉंग्रेस-शिवसेनेचे प्रत्येकी २, माकप व भाजपच्या प्रत्येकी एका खासदाराचा समावेश आहे. हे निलंबन नियमबाह्य असल्याने ते रद्द करावे, या मागणीसाठी विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. या खासदारांनी माफी मागावी अशी सरकारची मागणी विरोधकांना अजिबात मान्य नाही. अध्यक्षांसमोरील टेबलवर चढून प्रचंड गदारोळ करणारे प्रतापसिंग बाजवा व दीपेंद्र हुडा (कॉंग्रेस), संजय सिंह (आप) आदींना निलंबितांतून कसे वगळले, असा सवाल विचारला जातो. हे निलंबन गैर व पक्षपातपूर्ण असल्याचा आरोप तृणमूल कॉंग्रेसतर्फे केला जात आहे.