RBI policy meeting : इराण युध्दामुळे देशावरील आर्थिक संकट अधिक गडद होत असल्याची चिन्हे आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वीच देशातील नागरिकांना इंधन बचतीसाठी काटसकर करण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर आतापर्यंत दोनदा पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ झाली. इराण युध्दाचा परिमाण डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या घसरणीवरही होत आहे. एका डॉलरसाठी भारताला ९७ रुपये मोजावे लागत आहेत.
आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी आणि रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून काही कठोर पावले उचलली जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. RBI कडून विविध उपाययोजना केल्या जाऊ शकतात. त्यामध्ये रेपो रेटमध्ये वाढ करण्याचा पर्यायही असल्याचे समजते.
'ब्लूमबर्ग'च्या वृत्तानुसार, आरबीआयकडून रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी रेपो रेटमध्ये वाढ करण्याचा विचार केला जात आहे. असे झाल्यास सर्वसामान्य नागरिकांवरील कर्जाच्या व्याजाचा बोजा वाढू शकतो. रेपो रेट वाढल्यास बँकांकडून व्याददरात वाढ केली जाईल. परिणामी, लोकांना कर्जाचे व्याज फेडण्यासाठी दर महिन्याला अधिकचे पैसे मोजावे लागतील. प्रामुख्याने मध्यमवर्गींना याचा मोठा फटका बसेल.
परकीय चलन देशाबाहेर जाऊ नये, यासाठी आरबीआयकडून काही योजना आणल्या जाऊ शकतात. आरबीआयच्या मॉनिटरी पॉलिसी समितीची बैठक पुढील महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात आहे. ता. ५ जून रोजी या धोरणाची घोषणा अपेक्षित आहे. याचदिवशी आरबीआयकडून रेपो रेटमध्ये वाढ केली जाईल की नाही, हे स्पष्ट होईल. त्यामुळे या तारखेकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकारकडूनही काही महत्वपूर्ण निर्णय घेतले जाऊ शकतात. पाच देशांच्या दौऱ्यावरून परतलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज महत्वाची बैठक बोलावली आहे. सर्व केंद्रीय मंत्र्यांना दिल्लीतच थांबण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. इंधन साठा, पुरवठा साखळी तसेच आर्थिक स्थितीचा पंतप्रधानांकडून आढावा घेतला जाऊ शकतो. त्यामुळे बैठकीवर सर्वांच्या नजरा खिळल्या आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.