“आरएसएसवर बंदी?” देशभरात चर्चा पेटण्याची शक्यता; माजी खासदाराने डिवचलं, काँग्रेसचा बचावात्मक 'यु-टर्न'

karnataka government : गेल्या अनेक वर्षांपासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी घालण्याची मागणी होत आहे. आताही तशी मागणी कर्नाटकमध्ये झाली आहे. ज्यानंतर यावर वाद होताना दिसत आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आरएसएसच्या कार्यक्रमांबाबत वक्तव्य करताना तसे निर्देश दिले होते. त्यांनी सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळा, सार्वजनिक मैदाने किंवा इतर सरकारी मालमत्तांमध्ये आरएसएसच्या शाखांचे आयोजन किंवा कार्यक्रम होऊ नयेत, असे म्हटले होते.

ज्यानंतर येथे नव्या वादाला तोंड फुटले असून माजी खासदार अनंतकुमार हेगडे यांनी जोरदार टीका केली आहे. हेगडे यांनी ‘कोणी आरएसएसवर बंदी घालू शकतो, असे वाटत असेल तर तो भ्रम असल्याचे म्हटले होते. ज्यावर मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी उत्तर देताना, या विषयावर अनावश्यक चर्चा करण्याची गरज नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली. यावरून आता अनेकांच्या भूवया उंचावल्या आहेत.

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आतापर्यंत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर (RSS) तीन वेळा अधिकृत बंदी घालण्यात आली होती. पण प्रत्येक वेळी कायदेशीर चौकशीनंतर किंवा परिस्थिती निवळल्यावर बंदी उठवण्यात आली. १९४८ (गांधीजींची हत्या), १९७५ (आणीबाणी), आणि १९९२ (बाबरी मशीद विध्वंस) या वेळी संघावर बंदीची तलवार पडली. मात्र कायदेशीर चौकशीनंतर किंवा परिस्थिती निवळल्यावर बंदी उठवण्यात आली.

दरम्यान आता संघ देशात कार्यरत असून राजकीय वर्तुळातही सक्रीय आहे. यावरूनच संघावर अनेकदा बंदी घालण्याची मागणी होते. असेच काहीसे कर्नाटकमध्ये झाले असून काँग्रेस सरकारने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर बंदी घालण्याबाबत पावले उचलल्याचे सांगितले जात आहे. यावरून तेथे विरोध होताना दिसत असून नवाव वाद निर्माण झाला आहे.

याच मुद्द्यावर माजी खासदार अनंतकुमार हेगडे यांनी, ‘कोणी आरएसएसवर बंदी घालू शकतो, असे वाटत असेल तर तो भ्रम आहे,’ असे वक्तव्य केले होते. ज्यावर जारकीहोळी यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले की, आरएसएसवर बंदी घालण्याबाबत आतापर्यंत कोणीही बोललेले नाही. कर्नाटक सरकारने किंवा इतर कोणत्याही सरकारने संघावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे या मुद्द्यावर वाद निर्माण करणे योग्य नाही.

तसेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर (आरएसएस) बंदी घालण्याबाबत कोणत्याही सरकारने कधीही घोषणा केलेली नाही. त्यामुळे या विषयावर अनावश्यक चर्चा करण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट मत मंत्री जारकीहोळी यांनी व्यक्त केले. त्यांनी मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी केलेल्या वक्तव्याचाही उल्लेख केला. खर्गे यांनी आरएसएसच्या काही चळवळी किंवा उपक्रमांवर निर्बंध आणण्याचा मुद्दा मांडला होता. मात्र, एखाद्या संघटनेवर पूर्ण बंदी घालणे आणि तिच्या काही कार्यांवर निर्बंध लावणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, असे जारकीहोळी यांनी स्पष्ट केले.

‘संघटनेवर बंदी घालणे आणि त्यांच्या काही चळवळींवर नियंत्रण आणणे यात मूलभूत फरक आहे. त्यामुळे या विषयावर अनावश्यक राजकीय वाद निर्माण करण्याची गरज नाही’, असेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे आरएसएसवर बंदी घालण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

नेमक वाद का?

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आरएसएसच्या कार्यक्रमांबाबत निर्देश देताना असे म्हटले होते की, सरकारी आणि सरकारी अनुदानित शाळा, सार्वजनिक मैदाने किंवा इतर सरकारी मालमत्तांमध्ये आरएसएस शाखा किंवा संबंधित कार्यक्रम आयोजित करू नयेत. यासाठी ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज मंत्री प्रियांक खरगे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहले होते. या पत्रात त्यांनी आरएसएस सार्वजनिक संस्थांचा वापर शाखा आयोजित करण्यासाठी करत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. तसेच यामुळे फुटीर विचारसरणींना प्रोत्साहन मिळत असून मुलांमध्ये आणि तरुणांमध्ये संविधानविरोधी भावना भडकत असल्याचे सांगितले होते. यामुळे येथे नव्या वादाला तोंड फुटले होते.

FAQs :

1. कर्नाटकमध्ये आरएसएसबाबत वाद का निर्माण झाला?
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सरकारी शाळा आणि सार्वजनिक ठिकाणी आरएसएसचे कार्यक्रम होऊ नयेत असे सांगितल्याने वाद निर्माण झाला.

2. या वक्तव्यावर कोणत्या नेत्याने प्रतिक्रिया दिली?
माजी खासदार माजी खासदार अनंतकुमार हेगडे यांनी या वक्तव्यावर जोरदार टीका केली.

3. सतीश जारकीहोळी यांनी काय प्रतिक्रिया दिली?
मंत्री जारकीहोळी यांनी या विषयावर अनावश्यक चर्चा करण्याची गरज नाही असे सांगितले.

4. हा वाद कोणत्या राज्यात सुरू आहे?
हा राजकीय वाद कर्नाटक राज्यात सुरू आहे.

5. आरएसएस म्हणजे काय?
आरएसएस ही भारतातील एक सामाजिक व सांस्कृतिक स्वयंसेवी संघटना आहे.