Cockroach Janata Party : गुजरातमधील सुरत येथील आरटीआय कार्यकर्ते अमित तिवारी यांनी कॉकरोच जनता पक्ष (CJP), ज्येष्ठ विधिज्ञ तथा खासदार कपिल सिब्बल यांनी जाहीर केलेल्या 1 कोटींच्या कायदेशीर मदतीचा निधी आणि CJPचे संस्थापक अभिजित दिपके यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक व्यवहारांबाबत स्वतंत्र तक्रारी दाखल केल्याचा दावा केला आहे.
या तक्रारींवर संबंधित यंत्रणा काय भूमिका घेते, याकडे आता राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील एका सुनावणीदरम्यान झालेल्या टिप्पणीवरून अभिजित दिपके यांनी सोशल मीडियावर 'कॉकरोच जनता पक्ष (CJP)' या नावाने उपहासात्मक आंदोलन सुरू केले. त्यानंतर NEET परीक्षा पेपरफुटीच्या मुद्द्यावर या आंदोलनाने देशभरात मोठे लक्ष वेधले. Gen-Z विद्यार्थ्यांचा मोठा सहभाग, केंद्र सरकारविरोधातील आंदोलन आणि शिक्षण व्यवस्थेवरील प्रश्नांमुळे CJP राष्ट्रीय चर्चेचा विषय ठरला.
दिल्लीतील आंदोलनादरम्यान आंदोलकांवर पोलिसांनी लाठीचार्ज, अश्रुधूराचा वापर आणि इतर कारवाया केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर आंदोलकांच्या कायदेशीर लढ्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि अपक्ष खासदार कपिल सिब्बल यांनी 1 कोटींच्या मदतीची घोषणा केली होती.
तक्रारीनुसार, अभिजित दिपके यांचे वडील भगवानराव दिपके हे एमआयडीसीमध्ये कनिष्ठ अभियंता होते आणि त्यांचा मासिक पगार सुमारे 60 ते 65 हजार होता. अशा परिस्थितीत मुलांच्या अमेरिकेतील शिक्षणाचा खर्च कसा उचलण्यात आला, याची चौकशी व्हावी, अशी मागणी अमित तिवारी यांनी केली आहे. उत्पन्नापेक्षा अधिक मालमत्तेचा प्रकार आढळल्यास कठोर कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
अमित तिवारी यांनी तक्रारीत म्हटले आहे की, जर CJP राजकीय पक्षाप्रमाणे कार्य करत असेल, देणग्या स्वीकारत असेल आणि तरीही नोंदणीकृत नसेल, तर लोकप्रतिनिधित्व कायदा, 1951 मधील कलम 29(A) नुसार त्यांची नोंदणी आवश्यक ठरू शकते. नोंदणीशिवाय निधी स्वीकारल्याची चौकशी करून आवश्यक ती कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
अमित तिवारी यांनी असा आरोपही केला की, NEET आंदोलनादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या दिवंगत आईबाबत आक्षेपार्ह वक्तव्ये करण्यात आली. तसेच काही परदेशी नेत्यांशी संबंधित कथित अशोभनीय भाषेचाही त्यांनी उल्लेख करत, या मुद्द्यांवरही संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केल्याचे सांगितले.
निवडणूक आयोगाकडे (ECI) : CJP राजकीय पक्षाप्रमाणे कार्यरत असल्याचा आरोप करत तक्रार.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमाशुल्क मंडळाकडे (CBIC) : कपिल सिब्बल यांनी जाहीर केलेल्या 1 कोटींच्या निधीवर 18 टक्के जीएसटी आकारण्याची मागणी.
महाराष्ट्र सरकारकडे : अभिजित दिपके यांच्या शिक्षणासाठी झालेल्या खर्चाची चौकशी करण्याची मागणी.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.