Supreme Court Final Decision : आज फैसला : ठाकरे गट-शिंदे गटाची धाकधुक वाढली..; आत्तापर्यंत काय घडलं, सविस्तर वाचा
SC hearing MLA Disqualification LIVE : राज्याच्या सत्तासंघर्षाच्या (Maharashtra Poltical Crisis) सुनावणीचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयात आज जाहीर होत आहे. (Supreme Court Final Decision on Shivsena Case Today)
निकाल येत्या जवळ येत असल्यामुळे ठाकरे गट आणि शिंदे गटाची धाकधुक वाढली आहे. महाविकास आघाडी आणि शिंदे गट यांच्यात दावे-प्रतिदावे केले जात आहे. जर-तरच्या प्रतिक्रिया दोन्ही बाजूनं व्यक्त होत आहेत. या निकालाकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर महाराष्ट्रातील एकनाथ शिंदे यांचे सरकार कोसळेल असा दावा महाविकास आघाडीचे अनेक नेते करत आहेत. यासर्व पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. सर्वोच्च न्यायालयाकडून येणाऱ्या निर्णयाबाबत आम्ही आशादायी आहोत. आमच्या सरकारला काहीही होणार नाही, असा ठाम विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
सुप्रीम कोर्टात सुमारे 9 महिने चाललेल्या प्रदीर्घ सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत निर्णय राखून ठेवला होता. शिवसेनेच्या सोळा बंडखोर आमदारांच्या निलंबनावर आज सर्वोच्च न्यायालय निकाल येणार आहे.
गेल्या वर्षी जून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गटाच्या आमदारांनी शिवसेनेविरोधात बंड केले. बंडखोर आमदारांविरोधात उद्धव ठाकरे यांनी आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी विधानसभा उपसभापतींकडे अर्ज दाखल केला होता. मात्र, उपराष्ट्रपतींच्या निर्णयाविरोधात एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून स्थगितीची मागणी केली होती.
एकनाथ शिंदे गटाचे म्हणणे होते की, काही आमदारांनी उपाध्यक्षांवर आधीच अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे, त्यामुळे ते आमदारांच्या निलंबनाबाबत निर्णय घेऊ शकत नाहीत.
ठाकरे गटाचा दावा काय?
ठाकरे गटाच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात घटनेच्या कलम दहाचा हवाला देऊन युक्तिवाद केला, जर आमदारांच्या गटाने दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त बंड केले. त्यामुळे त्यांना कोणत्या ना कोणत्या पक्षात विलीन व्हावे लागणार आहे. मात्र शिंदे व त्यांच्या गटाने हे केले नाही. त्यामुळे त्याला अपात्र ठरवण्यात यावे. ठाकरे गटाने विधानसभेच्या उपसभापतींवरील अविश्वासावर उपस्थित केलेला प्रश्न चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे.
शिंदे गटाचा दावा
सुप्रीम कोर्टात सुनावणी दरम्यान शिंदे गटाच्या वकिलांनी सांगितले की, त्यांच्या आमदारांनी पक्षात बंडखोरी केलेली नाही, ते अजूनही शिवसेनेत आहेत आणि यापूर्वीही शिवसेनेत होते. त्यामुळे राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीचा हवाला देऊन हकालपट्टीची मागणी केली जात आहे, ती तथ्यहीन आहे. एकनाथ शिंदे हे शिवसेना पक्षाचे विधानसभेतील गटनेते आहेत. त्यांच्याकडे बहुमत आहे, अशा पद्धतीने कोरम पूर्ण न करता बेकायदेशीरपणे आमदारांना हटवण्याचा प्रयत्न उद्धव ठाकरेंनी केला.
या सोळा आमदारांना अपात्र करा..
एकनाथ शिंदे,भरतशेट गोगावले, संदिपान भुमरे, अब्दुल सत्तार, संजय शिरसाट, यामिनी जाधव, अनिल बाबर, बालाजी किणीकर, तानाजी सावंत, प्रकाश सुर्वे, महेश शिंदे, लता सोनवणे, चिमणराव पाटील, रमेश बोरनारे,संजय रायमुलकर आणि बालाजी कल्याणकर आदींची नावे अपात्रतेच्या यादीत आहेत.
कायदेतज्ज्ञ काय म्हणतात..
सर्वोच्च न्यायालय आमदारांच्या निलंबनाबाबत थेट कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही. तो कार्यकारिणीच्या म्हणजे विधानसभेच्या कामकाजात हस्तक्षेप मानला जाऊ शकतो.आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवू शकते, असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
घटनाक्रम..
21 जून : एकनाथ शिंदेचं बंड.
24 जून : शिंदे गटाच्या १६ बंडखोर आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडून नोटीसा. अपात्र का करण्यात येऊ नये अशी विचारणा. ४८ तासांमध्ये खुलासा करण्याची नोटीस. त्याच दिवशी शिंदे गटातील दोन अपक्ष आमदार नरहरी झिरवाळ यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला. महेश बालदी आणि विनोद अग्रवाल यांनी प्रस्ताव आणला.
यापूर्वी शिंदे गटाने विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात प्रस्ताव मांडलेला. त्यानंतर दोन आमदारांनी विधानसभा सचिवांना पत्र पाठवले होते. सदस्यांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार नसल्याचे पत्रात म्हटले होते. विधानसभा नियम १६९ नुसार उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला असून त्यांना आता अपात्रतेचा निर्णय घेता येणार नाही असे दोन आमदारांनी पत्रात म्हटले होते. ईमेलद्वारे हे पत्र पाठवण्यात आले होते. हे पत्र अनधिकृत ईमेलवरुन आल्याचा ठाकरे गटाचा आक्षेप.
२५ जून : शिंदे गटाच्यावतीने सुप्रीम कोर्टात याचिका. शिंदे गटाच्या वतीने दोन मुद्दे मांडण्यात आले होते.
१. उपाध्यक्षांविरोधात आधीच अविश्वास प्रस्ताव आणला आहे. नियमानुसार आता उपाध्यक्षांना सदस्यांना अपात्र ठरवण्याचा अधिकार नाही.
२. नोटीसला उत्तर देण्यासाठी सात दिवसांचा कालावधी दिला जातो. मात्र, या प्रकरणात उपाध्यक्षांनी फक्त दोन दिवसांचा कालावधी दिला.
सुप्रीम कोर्टात याचिका करणारे आमदार- भरत गोगावले, प्रकाश राजाराम सुर्वे, तानाजी जयवंत सावंत, महेश संभाजीराजे शिंदे, अब्दुल सत्तार, संदीपान आसाराम भुमरे, संजय पांडुरंग शिरसाट, यामिनी यशवंत जाधव, अनिल बाबर, लताबाई सोनावणे, रमेश नानासाहेब बोरनारे, संजय रायमुलकर, चिमणराव पाटील, बालाजी कल्याणकर, बालाजी किणीकर यांच्या वतीने रिट याचिका दाखल करण्यात आली.
२७ जून : शिंदे गटाच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाचे Vacation Bench न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जे बी पारदीवाल यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. पीठाने झिरवळ यांच्या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी १४ दिवसांचा वेळ दिला.
२८ जून : एकनाथ शिंदे गटाचे राज्यपालांना पत्र. विधानसभेत बहुमत घ्यावे, अशी विनंती. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी महाविकास आघाडीला बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले होते. याविरोधात ठाकरे गटाची सुप्रीम कोर्टात याचिका. शिंदेच्या जागी गटनेतेपदी आलेल्या सुनील प्रभू यांनी ही याचिका दाखल की होती. निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी.
२९ जून : न्या. सूर्यकांत, न्या. जे बी पारडीवाला यांच्या पीठासमोर सुनावणी. संध्याकाळी पाचनंतर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. तब्बल चार तासांच्या युक्तीवादानंतर सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. यानिर्णयानंतर उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता.
२० जुलै : सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा, न्या. कृष्णमुरारी आणि न्या. हिमा कोहली यांच्यापाठीसमोर सुनावणी झाली.
२३ ऑगस्ट : तत्कालीन सरन्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने प्रश्न उपस्थित करत प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा निर्णय दिला.
६ सप्टेंबर : सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली घटनापीठ. न्या. एम.आर.शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली आणि पी.नरसिम्हा हे घटनापीठात.
(Edited By : Mangesh Mahale)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.