Karnataka Government News : मोठी बातमी! खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांसाठी स्थानिकांना आरक्षणाच्या निर्णयावर सिद्धरामय्या सरकारचा 'U Turn'

Karnataka Government Cabinet Decision News :  कर्नाटक सरकारने खासगी नोकऱ्यात आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला दिली स्थगिती दिली आहे. कर्नाटकमधील काँग्रेसचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या मंत्रिमंडळाने बुधवारी खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना आरक्षण देण्याच्या निर्णयास स्थगिती दिली आहे. विशेष म्हणजे हा प्रस्ताव पारीत झाल्याच्या अवघ्या काही तासांमध्येच हा यू टर्न घेण्यात आला आहे. यामुळे आता काँग्रेसचे कर्नाटक सरकार तोंडघशी पडल्याचे दिसत आहे.

खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना आरक्षणाचा निर्णय स्थगित करण्यामागे, हा प्रस्ताव पारीत झाल्यानंतर मोठा वाद निर्माण झाल्याचे समोर आले आहे. प्राप्त माहितीनुसार कर्नाटकातील अनेक उद्योगपतींकडून मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या(CM Siddaramaiah) सरकारच्या या निर्णयावर तीव्र नाराजीही व्यक्त केली गेली. या प्रस्तावावर टीका-टिप्पणी सुरू झाल्यानंतर राज्याचे उद्योगमंत्री एमबी पाटील यांनी म्हटले की विधेयक पारीत होण्यापूर्वी सर्व गोंधळ मिटवला जाईल.

कर्नाटक सरकारने स्थानिकांसाठी आरक्षण अनिवार्य करणाऱ्या विधेयकास सध्या स्थगिती दिली आहे. या विधेयकानुसार स्थानिक लोकांना खासगी उद्योग, कारखाने आणि दुसऱ्या संस्थांमध्ये व्यवस्थापकीय पदांवर 50 टक्के आणि गैरव्यवस्थापकीय पदावर 75 टक्के आरक्षण देण्याचे प्रावधन होते.

कर्नाटक स्थानिक आरक्षण विधेयकावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या, मात्र कर्नाटकातील उद्योग जगताकडून यास विरोध दर्शवला गेला. त्यामुळे हा सरकारला त्याल स्थगिती द्यावी लागली. आता मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या सरकारकडून यासंदर्भात पुढील पाऊल उचलण्याआधी विचारमंथन केले जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

याआधी कंपन्यांनी असं म्हटलं होतं की याबाबत त्यांना कोणतीही पूर्वकल्पना दिली गेली नव्हती. कोणत्याही प्रकारची चर्चा न करता मंत्रिमंडळाने हे विधेयक पारीत केलं होतं. विशेष म्हणजे कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयानंतर दक्षिणेतील काही राज्यांकडून तेथील कंपन्यांना निमंत्रण येणंही सुरू झालं होतं.

(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)