Karnataka Government Cabinet Decision News : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सातत्याने महाराष्ट्रात खासगी नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्याने संधी मिळायला हवी, अशी आग्रही मागणी उचलून धरली होती. या मागणीसाठी मनसेने वेळोवेळी आंदोलनंही केली. पण महाराष्ट्रात सत्तेत येणाऱ्या कोणत्याही सरकारने त्याविषयी ठोस पाऊल उचललं नाही. पण आता कर्नाटकमधील काँग्रेसच्या सिध्दरामय्या सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचं स्वागत मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी केलं आहे.
कर्नाटकात खासगी फर्ममधील ग्रुप सी आणि ग्रुप डी पदांवर कन्नड लोकांसाठी 100 टक्के आरक्षण अनिवार्य करणाऱ्या विधेयकास मंजुरी दिली गेली आहे. हा निर्णय सोमवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चेसाठी घेतला गेला आहे.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मंगळवारी सोशल मीडिया एक्सवर पोस्ट करून याबाबतची माहिती दिली. त्यांनी म्हटले की, मंत्रिमंडळाच्या या बैठकीत राज्यातील सर्व खासगी उद्योगांमध्ये सी आणि डी ग्रेडच्या पदांवर 100 टक्के कन्नड लोकांची भरतीला अनिवार्य करणाऱ्या विधेयकास मंजुरी मिळाली आहे.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या(Siddaramaiah ) यांचे म्हणणे आहे की, आम्ही कन्नड समर्थक सरकार आहोत. कन्नड लोकांचे कल्याण हेच या सरकारची प्राथमिकता आहे. तर विधि विभागाच्या सूत्रांनुसार, कर्नाटक राज्य उद्योग, कारखाने आणि अन्य प्रतिष्ठांमध्ये स्थानिक उमेदवारांना रोजगार विधेयक, 2024' हे गुरुवारी विधानसभेत सादर होणार आहे.
या विधेयकानुसार कोणत्याही कारखान्यातील व्यवस्थापनात 50 टक्के स्थानिक उमेदवारांना समाविष्ट करावे लागेल. तर अव्यवस्थापकीय वर्गात 70 टक्के भरती करून घ्यावी लागेल आणि यासाठी कन्नड प्रोफिएन्सी टेस्ट पास करणे अनिवार्य आहे. याप्रकरणी नियमाचे उल्लंघन केल्यास 10 हजारांपासून ते 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड द्यावा लागेल.
जर उमेदवाराकडे कन्नड भाषेच्या माध्यमिक विद्यालयाचे प्रमाण पत्र नसेल, तर त्याला नोडल एजन्सीकडून कन्नड भाषा परीक्षा पास करावी लागेल. तसेच जर या तरतुदी कोणी मान्य करत नसेल, तर त्याला दहा हजार रुपये ते 25 हजार रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागेल. या विधेयकानुसार जर याउपरही नियमांचे उल्लंघन होत असेल तर प्रत्येक दिवशी 100 रुपयांपर्यंत दंड आकारला जावू शकतो.
कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयाचे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे(MNS) नेते संदीप देशपांडे यांनी स्वागत केले आहे. कर्नाटक सरकारने स्थानिकांच्या नोकाऱ्यांबाबत जो निर्णय घेतला त्या बद्दल त्यांचे अभिनंदन करायला हवं. महाराष्ट्रातही 80 टक्के स्थानिकांना नोकरीत आरक्षण मिळायला हवं.
या पद्धतीचा नियम किंवा कायदा हा महाराष्ट्रात असूनही दुर्दैवाने मतपेढीच्या राजकारणामुळे त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. आम्ही वारंवार याची मागणी करतोय की जो कायदा आहे, त्या कायद्याची अंमलबाजवणी झाली पाहीजे.
(Edited by - Mayur Ratnaparkhe)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.