Parliament Special Session : संसदेच्या विशेष अधिवेशनाकडे देशाचे लक्ष; 'या' चार विधेयकांवर होणार निर्णय

Delhi Political News : पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर ३८ दिवसांतच केंद्र सरकारने १८ ते २२ सप्टेंबरदरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. या विशेष अधिवेशनात पाच बैठका होणार आहेत. यात चार विधेयके मांडली जाणार आहेत. दरम्यान, सतराव्या लोकसभेचे हे १३ वे आणि राज्यसभेचे २६१ वे अधिवेशन असणार आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या या विशेष अधिवेशनाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष आहे. (Latest Political News)

विशेष अधिवेशनात मांडली जाणारी चार विधेयके

१. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, अटी आणि कार्यकाल) विधेयक, २०२३

हे विधेयक मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त यांच्या नियुक्तीचे नियमन करण्याचा प्रयत्न करते. या विधेयकानुसार आयुक्तांची नियुक्ती तीन सदस्यांच्या पॅनेलद्वारे केली जाईल. यात पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि एक कॅबिनेट मंत्री यांचा समावेश असेल. दरम्यान, या समितीतून सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीशांना वगळल्याने देशभरातून नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती.

हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात १० ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत मांडण्यात आले होते. त्यावेळी राज्यसभेत काँग्रेस, आम आदमी पक्ष आणि इतर विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला होता. घटनापीठाच्या आदेशाविरोधात विधेयक आणून सरकार सर्वोच्च न्यायालयाला कमकुवत करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २०२३ मध्ये एका आदेशात म्हटले होते, की मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती पंतप्रधान, भारताचे सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेत्याच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतींनी करावी. (Maharashtra Political News)

आता या विधेयकाद्वारे भारताच्या सरन्यायाधीशांना निवड समितीच्या बाहेर ठेवले जाणार आहे. निवडणूक आयुक्तपदासाठी उमेदवारांची निवड करण्यासाठी शोध समिती असणार आहे. या समितीत कॅबिनेट सचिव आणि दोन सचिव दर्जाचे अधिकारी असतील. ते पाच जणांची नावे सूचवतील. ही नावे पुढे निवड समितीकडे पाठवली जाणार आहेत.

२. अधिवक्ता दुरुस्ती विधेयक २०२३

या विधेयकाद्वारे ६४ वर्षे जुन्या वकील कायदा, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. या विधेयकात कायदेशीर व्यवसायी कायदा, १८७९ रद्द करण्याचाही प्रस्ताव आहे. हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात ३ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेने मंजूर केले. यानंतर ते ४ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत मांडण्यात आले. या विधेयकाबाबत विरोधकांकडून अद्याप कोणताही विरोध झालेला नाही.

या विधेयकात प्रत्येक उच्च न्यायालय, जिल्हा न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, जिल्हा दंडाधिकारी आणि महसूल अधिकारी (जिल्हाधिकारी पदाच्या खाली नसलेले) दलालांची यादी तयार आणि प्रकाशित करू शकतात, अशी तरतूद आहे. ब्रोकरच्या यादीत नाव येत असताना जो कोणी दलाल म्हणून काम करतो, त्याला तीन महिन्यांपर्यंत कारावास, ५०० रुपयांपर्यंतचा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. यामुळे न्यायालयातील सुरू असलेल्या दलालीच्या प्रकारावर आळा घालण्यास मदत होणार आहे.

३. नियतकालिक विधेयक २०२३ चे प्रेस आणि नोंदणी

हे विधेयक कोणत्याही वृत्तपत्र, मासिके आणि पुस्तकांच्या नोंदणी आणि प्रकाशनाशी संबंधित आहे. या विधेयकाद्वारे प्रेस आणि बुक नोंदणी कायदा, १८६७ रद्द केला जाईल. हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात ३ ऑगस्ट रोजी राज्यसभेने मंजूर केले. यानंतर ते ४ ऑगस्ट रोजी लोकसभेत मांडण्यात आले. या विधेयकाबाबतही विरोधकांनी कुठलीही भूमिका व्यक्त केली नाही.

या विधेयकाच्या अंमलबजावणीनंतर डिजिटल माध्यमेही नियमनाच्या कक्षेत येणार आहेत. वृत्तपत्रे आणि मासिकांची नोंदणी प्रक्रिया अधिक सोपी होणार आहे. तसेच कोणत्याही दहशतवादी किंवा बेकायदेशीर कृतीसाठी दोषी ठरलेल्या किंवा राज्याच्या सुरक्षेच्या विरोधात कृत्य केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला मासिक प्रकाशित करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

४. पोस्ट ऑफिस विधेयक, २०२३

या विधेयकामुळे १२५ वर्षे जुना भारतीय पोस्ट ऑफिस कायदा रद्द होणार आहे. या विधेयकामुळे पोस्ट ऑफिसचे काम सोपे होणार असून, पोस्ट ऑफिसच्या अधिकाऱ्यांनाही अतिरिक्त अधिकार मिळणार आहेत. हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात १० ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत मांडण्यात आले. या विधेयकाबाबत विरोधकांकडून अद्याप कोणताही विरोध झालेला नाही.

केंद्र सरकारच्या भारतीय पोस्ट ऑफिस कायद्यात प्रस्तावित सुधारणा कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या हितासाठी पोस्टल पार्सल उघडण्याची परवानगी देईल. याशिवाय करचुकवेगिरीचा संशय आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांकडे लोकांना पाठविण्याचे अधिकारही अधिकाऱ्यांना असतील.

(Edited by Sunil Dhumal)