Student Elections : जेन झी विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी : तब्बल 37 वर्षांनंतर होणार महाविद्यालयात निवडणुका; मात्र राजकीय संघटनांना नो एन्ट्री

Karnataka Congress Government Decision : कर्नाटकातील पदवीपूर्व (पीयू कॉलेज) आणि पदवी महाविद्यालयांमध्ये तब्बल ३७ वर्षांनंतर विद्यार्थी संघाच्या निवडणुका पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. विद्यार्थी दशेपासूनच नेतृत्वगुण आणि लोकशाही मूल्यांची जडणघडण व्हावी, या उद्देशाने ‘जनरेशन झेड’च्या (जेन झी) विद्यार्थ्यांसाठी या निवडणुका पुन्हा सुरू करण्यात येत असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण व कौशल्य विकासमंत्री डॉ. शरणप्रकाश पाटील यांनी सांगितले.

विधानसौध येथे पत्रकारांशी बोलताना पाटील म्हणाले की, यासंदर्भातील अधिकृत सरकारी आदेश येत्या १५ दिवसांत जारी करण्यात येणार आहे. याच शैक्षणिक वर्षापासून टप्प्याटप्प्याने विद्यार्थी संघाच्या निवडणुका घेण्याची सरकारची योजना आहे. १९८९ मध्ये घातली होती बंदी महाविद्यालयीन परिसरात वाढत चाललेली हिंसाचाराची प्रकरणे, गुंडगिरी आणि राजकीय हस्तक्षेपाच्या पार्श्वभूमीवर १९८९ मध्ये तत्कालीन वीरेंद्र पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकांवर पूर्ण बंदी घातली होती.

आता सुमारे ३७ वर्षांनंतर ही बंदी उठवून पुन्हा निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन टप्प्यांत निवडणुका पहिल्या टप्प्यात राज्यातील सर्व सरकारी आणि खासगी पदवीपूर्व तसेच पदवी महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी संघाच्या निवडणुका घेण्यात येतील. या प्रक्रियेच्या यशाचे मूल्यमापन केल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात राज्यातील सर्व विद्यापीठांमध्येही निवडणुका घेतल्या जातील.

पुढील काळात दरवर्षी एकाच वेळी या निवडणुका घेण्याचा सरकारचा विचार आहे. ‘कॅम्पस’ राजकारणाला आळा घालणार विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकांच्या निमित्ताने महाविद्यालयांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप किंवा गोंधळ होऊ नये, यासाठी सरकारने कडक नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

निवडणूक लढविणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एबीव्हीपी, एनएसयूआय, एसएफआय, एआयडीएसओ यांसारख्या कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संलग्न विद्यार्थी संघटनांची ओळख किंवा पाठिंबा घेता येणार नाही. तसेच राजकीय नेते किंवा बाहेरील व्यक्तींना महाविद्यालयाच्या परिसरात येऊन प्रचार अथवा भाषणे करण्यास बंदी असेल.

उमेदवारांना केवळ विद्यार्थ्यांच्या समस्या आणि शैक्षणिक विषयांवरच प्रचार करता येणार आहे. विद्यार्थिनींचे प्रतिनिधित्व वाढविण्यासाठी विद्यार्थी संघातील काही महत्त्वाची पदे महिला विद्यार्थ्यांसाठी राखीव ठेवली जाणार आहेत. निवडणुकीदरम्यान हिंसाचार, पैशाचा वापर किंवा गुंडगिरीचा अवलंब करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.