Supreme Court of India takes a surprising step requesting intervention from the Modi Government regarding Chief Justice Dhananjay Chandrachud’s official residence.  Sarkarnama
देश

Supreme Court : धनंजय चंद्रचूड यांना बंगल्यातून हटविण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाचं धक्कादायक पाऊल; थेट मोदी सरकारकडे धाव

Supreme Court’s Unexpected Action Against Chief Justice Dhananjay Chandrachud : सुप्रीम कोर्टाच्या प्रशासनाने सरकारला पाठवलेल्या पत्रामुळे खळबळ उडाली आहे. प्रशासनाने केंद्रीय गृह व शहरी कामकाज मंत्रालयाला हे पत्र पाठविले आहे.

Rajanand More

बातमीत थोडक्यात काय?

  • सुप्रीम कोर्ट प्रशासनाने माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना दिल्लीतील सरकारी बंगला सोडण्यासाठी केंद्र सरकारला पत्र लिहिले आहे.

  • सुप्रीम कोर्ट जजेस रुल्स 2022 नुसार निवृत्तीनंतर फक्त सहा महिन्यांपर्यंत सरकारी निवासाची परवानगी असते, जी 10 मे 2025 रोजी संपली.

  • 31 मे 2025 रोजी विशेष मुदतही संपल्यानंतर 1 जुलै 2025 रोजी केंद्र सरकारला बंगला ताब्यात घेण्यासाठी अधिकृत पत्र पाठवले गेले.

ऐतिहासिक निकालांनी संपूर्ण देशाचं लक्ष वेधून घेतलेल्या माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्याबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यांना दिल्लीतील सरकारी बंगल्यातून हटविण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने मोठं पाऊल उचललं आहे. कोर्ट प्रशासनाने थेट केंद्र सरकारला पत्र लिहित चंद्रचूड यांच्याकडून बंगला ताब्यात घेण्यासाठी साकडं घातलं आहे.

सुप्रीम कोर्टाच्या प्रशासनाने सरकारला पाठवलेल्या पत्रामुळे खळबळ उडाली आहे. प्रशासनाने केंद्रीय गृह व शहरी कामकाज मंत्रालयाला हे पत्र पाठविले आहे. चंद्रचूड राहत असलेला बंगला क्रमांक 5, कृष्णा मेनन मार्ग, ताब्यात घ्यावा, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. चंद्रचूड हे 10 नोव्हेंबर 2024 रोजी निवृत्त झाले आहेत.

नेमकं काय घडलं?

सुप्रीम कोर्ट प्रशासनानुसार, माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड हे निवृत्तीनंतरही या सरकारी बंगल्यात राहत आहेत. त्यांना बंगल्यात राहण्यासाठी वाढवून दिलेली मुदतही संपली आहे. सुप्रीम कोर्ट जजेस रुल्स 2022 मधील नियम 3 बी नुसार निवृत्त सरन्यायाधीश हे सरकारी बंगल्यात निवृत्तीनंतर सहा महिनेच राहू शकतात. त्याचा दाखला प्रशासनाने पत्रामध्ये दिला आहे.

चंद्रचूड यांचा सहा महिन्यांचा कालावधी 10 मे 2025 रोजी संपला आहे. तसेच त्यांना तिथे राहण्याची देण्यात आलेली विशेष परवानगीची मुदतही 31 मे 2025 रोजी संपली असल्याची माहिती पत्रात देण्यात आली आहे. इतर न्यायाधीशांना हा बंगला देण्यासाठी ताब्यात मिळावा, अशी विनंती पत्रातून केंद्र सरकारकडे करण्यात आल्याचे वृत्त ‘इंडिया टुडे’ने दिले आहे.

सुप्रीम कोर्ट प्रशासनाने मंत्रालयाच्या सचिवांना 1 जुलैला हे पत्र लिहिल्याचे समजते. त्याबाबतची माहिती आता समोर आली आहे. पत्रात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, डॉ. जस्टीस डी. वाय. चंद्रचूड यांच्याकडून बंगला क्रमांक 5 विलंब न करता ताब्यात घेण्याची विनंती मी करतो. त्यांना देण्यात आलेली वाढीव मुदत 31 मेला संपली आहे. नियमानुसारचा सहा महिन्यांचा कालावधीही 10 मे रोजीच संपला आहे.  

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न :

  • प्रश्न: सुप्रीम कोर्ट प्रशासनाने केंद्राला काय पत्र पाठवले?
    उत्तर: त्यांनी बंगल्याचा ताबा ताबडतोब घेण्याची मागणी करणारे पत्र 1 जुलै 2025 रोजी मंत्रालयाला पाठवले.

  • प्रश्न: नियमांनुसार निवृत्त CJI किती दिवस सरकारी बंगला राहू शकतो?
    उत्तर: नियम 3B नुसार निवृत्तमुख्यमंत्र्यांना निवृत्तीनंतर सहा महिन्यांचा सरकारी निवासाचा हक्क असतो.

  • प्रश्न: चंद्रचूड यांचा बंगला ताब्यात घेण्याची अंतिम मुदत कधी संपली?
    उत्तर: मुख्य मुदत 10 मे 2025 रोजी आणि विशेष मुदत 31 मे 2025 रोजी संपली.

  • प्रश्न: चंद्रचूड यांनी उशिराचे कारण काय सांगितले?
    उत्तर: ते म्हणाले की, त्यांची मुलं विशेष गरजा असलेली असून नूतनीकरणामुळे पर्यायी घर परिपूर्ण होईपर्यंत थांबले होते, पण लवकरच जायचे आहे.

सरकारनामाचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

SCROLL FOR NEXT