sc grants bail to k kavitha in excise policy case : दिल्लीच्या कथित मद्य धोरण घोटाळ्याप्रकरणी के. कविता यांना सर्वोच्च न्यायालयानं मंगळवारी जामीन मंजूर केला. पासपोर्ट स्थानिक न्यायालयाकडे जमा करण्याचे निर्देश न्यायालयानं कविता यांना दिले आहेत. यावेळी न्यायालयानं तपास यंत्रणांवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. के. कविता या भारत राष्ट्र समितीचे ( बीआरएस ) सर्वेसर्वा के. चंद्रशेखर राव ( केसीआर ) यांच्या मुलगी आहेत.
के. कविता 5 महिन्यांहून अधिक काळापासून कोठडीत आहेत. त्यामुळे याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभाग ( सीबीआय ) आणि अंमलबजावणी संचालनालयाची ( ईडी ) चौकशी पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे यापुढे कविता यांना कोठडीत ठेवण्याची गरज नसल्याचे सांगत न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या पीठानं त्यांना जामीन मंजूर केला. भ्रष्टाचार आणि मनी लाँड्रिंग या दोन्ही प्रकरणात प्रत्येकी 10 लाख जातमुचकला जमा करण्याचे निर्देश न्यायालयानं कविता यांना दिले.
न्यायालयानं म्हटलं, कविता पाच महिन्यांपासून कोठडीत आहेत. 'सीबीआय' आणि 'ईडी'चा तपास पूर्ण झाला आहे. या खटल्यात 493 साक्षीदार असून 50 हजार पाने कागदपत्रे आहेत. अशा स्थितीत खटला लवकर निकाली निघण्याची शक्यता नाही. यासोबतच न्यायालयाने तपास यंत्रणांवर प्रश्न उपस्थित करत खटला नि:पक्षपातीपणे चालवावा, असं सांगितलं.
ज्याने स्वत:ला दोषी घोषित केले, त्यालाच सरकारी साक्षीदार बनवले. तसे सरकारी साक्षीदार करता येत नाहीत. उद्या कुणालाही निवडतील आणि कुणालाही सोडतील? असं शब्दांत न्यायालयानं तपास यंत्रणांना सुनावलं आहे.
त्यासह कविता यांना घोटाळ्यात सामील असल्याचे दाखविण्यासाठी तपास यंत्रणांकडे कोणते पुरावे आहेत, अशी विचारणा न्यायालयानं केली. न्यायालयानं म्हटलं, "दक्षिण भारतीय मद्य व्यावसायिक मांगुता श्रीनिवासुलू रेड्डी यांना याप्रकरणी आरोपी करता आले नाही. त्यांचा मुलगा राघव यांना आरोप केले, जे नंतर सरकारी साक्षीदार झाले."
न्यायमूर्ती गवई म्हणाले, "हे पाहून वाईट वाटते, त्यांची ( राघव ) काही भूमिका असेल, तर ती कवितांच्या बरोबरीने आहे." तर, न्यायामूर्ती विश्वनाथन यांनी म्हटलं, "तथ्ये दर्शवतात की, त्यांचा ( रेड्डी ) थेट सहभाग आहे."
उच्च न्यायालयावरही नाराजी
सुशिक्षित महिलेला जामीन न देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीवर खंडपीठानं नाराजी व्यक्त केली. 1 जुलै रोजी कविता यांची जामीन याचिका रद्द करताना हायकोर्टानं 'पीएमएलए' कायद्यातील 45 मधील तरतुदी उच्च वर्गातील महिलांना लागू होत नसल्याचे सांगितलं होतं. मात्र, न्यायालयांनी नायिक विवेकाचा वापर करावा, असं सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले. "कायदा आणि न्यायालयाने दृष्टीनं गरीब आणि श्रीमंत समान आहेत. हा संविधानाचा मूळ आत्मा आहे," असं सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.