Supreme Court news : दिल्लीत तणाव असतानाच केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात मागितली बिनशर्त माफी; आदेशाचे उल्लंघन करणे महागात पडणार?

Delhi protest update : मागील काही दिवसांपासून सातत्याने होत असलेल्या आंदोलनामुळे राजधानी दिल्लीत तणावाची स्थिती आहे. पोलिसांकडून कडकोट बंदोबस्त ठेवला जात आहे. कॉक्रोच जनता पार्टीच्या १० ऑक्टोबर रोजीच्या आंदोलनावेळी पोलिसांनी दिल्लीत अनेक ठिकाणी बॅरिकेड्सची जणू तटबंदी उभी केली होती. तसेच इंटरनेट सेवा, काही मेट्रो स्थानकेही बंद ठेवली होती. त्यावरूनच केंद्र सरकार अडचणीत आले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली पोलिसांना मेट्रो स्थानके बंद न ठेवण्याचे तसेच सर्वसामान्यांसाठी आवश्यकतेनुसार रस्ते खुले ठेवण्याचे आदेश ९ ऑक्टोबरला दिले होते. पण त्यानंतरही पोलिसांनी त्याची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे कोर्टाने दिल्ली पोलिसांसह केंद्र सरकारला अवमान नोटीस पाठविली होती. त्यावर केंद्र सरकराकडून बुधवारी रात्री प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले.

बिनशर्त माफी

केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन यांनी या प्रतिज्ञापत्रामध्ये कोर्टाची बिनशर्त माफी मागितली आहे. आदेशाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केले नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. रायसीना हिल्सच्या चार किलोमीटर परिसरात ९ ऑक्टोबर रात्री १० ते १० ऑक्टोबर रोजी रात्री १० या कालावधीत इंटरनेट सुविधा बंद ठेवणे आवश्यक होते. जेणेकरून कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, असेही प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

इंटरनेट सेवा बंद करण्याचा निर्णय केवळ सेल्युलर इंटरनेट सेवांपुरताच मर्यादीत होता. त्यामध्ये वायफाय आणि ब्रॉडबँड सारख्या इंटरनेट सेवांचा समावेश नव्हता, असेही गोविंद मोहन यांनी स्पष्ट केले आहे. दिल्ली पोलिसांनीही प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून अनेक आंदोलकांना ताब्यात घेण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे.

कायदा-सुव्यवस्था बिघडू नये, सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होऊ नये, यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले होते. नुकत्याच घडलेल्या घटनांचा संदर्भही पोलिसांनी दिला आहे. दिल्ली मेट्रोनेही स्पष्टीकरण दिले आहे. मेट्रोच्या एकूण ३०३ स्थानकांपैकी केवळ ४५ स्थानके त्यादिवशी बंद ठेवण्यात आली होती. मेट्रोच्या फेऱ्या कमी करण्यात आल्या नव्हता, असे मेट्रो प्रशासनाने म्हटले आहे.