Students Death : नैराश्यामुळं विद्यार्थी संपवताहेत स्वतःचं जीवन! सुप्रीम कोर्टानं जारी केली मार्गदर्शक तत्त्वे! केंद्राला कायदा करण्याचे आदेश, तोपर्यंत...

Students Death Supreme Court Guidelines: भारतातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचं प्रमाणं वाढतच चाललं आहे. यामध्ये शाळा, महाविद्यालये, कोचिंग सेंटर, विद्यापीठे, प्रशिक्षण अकादमी आणि वसतिगृहे यांचा समावेश आहे. शैक्षणिक ताण, परीक्षेचा दबाव आणि संस्थात्मक पाठिंब्याचा अभाव यामुळं अनेक विद्यार्थी अशा टोकाच्या भूमिका स्विकारत असल्याचं दिसून आलं आहे. त्यामुळं या परिस्थितीकडं गांभीर्यानं लक्ष घालावं यासाठी थेट सुप्रीम कोर्टानं यात हस्तक्षेप केला आहे. यासाठी कोर्टानं विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी १५ गाईडलान्स अर्थात मार्गदर्शक तत्वे लागू केली आहेत.

गाईडलान्समध्ये कशाचा समावेश?

1. या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये अनिवार्य मानसिक आरोग्य समुपदेशन, कार्यात्मक तक्रार निवारण प्रणाली आणि नियामक देखरेख यांसारख्या उपाययोजनांची आवश्यकता आहे.

2. परीक्षेच्या काळात, शैक्षणिक बदलादरम्यान विद्यार्थ्यांना समर्पित मार्गदर्शक किंवा समुपदेशक नेमणं गरजेचं आहे. यामध्ये सातत्य, अनौपचारिकता आणि गोपनियता आवश्यक आहे.

3. या निर्देशानुसार शैक्षणिक संस्थांमधील सर्व शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी वर्षातून किमान दोनदा अनिवार्य मानसिक आरोग्य प्रशिक्षण घेणे अनिवार्य आहे.

4. प्रमाणित मानसिक आरोग्य व्यावसायिकांच्या नेतृत्वाखालील हे प्रशिक्षण, मानसिक प्रथमोपचार, त्रासाची इशारा देणारी लक्षणं ओळखणं तसंच योग्य रेफरल प्रक्रिया यावर लक्ष केंद्रित करणं आवश्यक आहे.

5. संस्थांनी हे सुनिश्चित करावं की कर्मचारी संवेदनशील आणि उपेक्षित समुदायातील विद्यार्थ्यांशी संवेदनशीलपणे आणि समावेशकपणे संवाद साधण्यासाठी सज्ज राहावं, कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव करु नये.

6. संस्थांनी लैंगिक छळ, रॅगिंग आणि इतर तक्रारींशी संबंधित तक्रारी हाताळण्यासाठी आणि प्रभावित विद्यार्थ्यांना मानसिक-सामाजिक आधार देण्यासाठी अंतर्गत समित्या किंवा अधिकारी स्थापन करणं आवश्यक आहे.

7. पालकांसाठी संवेदनशीलता कार्यक्रम, मानसिक आरोग्य साक्षरता, भावनिक नियमन आणि जीवन कौशल्ये विद्यार्थ्यांच्या अॅक्टिव्हिटीजमध्ये समाविष्ट करणं आणि कोर्टानं संस्थांना विद्यार्थ्यांचे रेकॉर्ड ठेवावेत.

8. टेली-थेरपी आणि इतर सेवांसह आत्महत्येचे हेल्पलाइन क्रमांक वसतिगृहे, वर्गखोल्या, सामान्य भागात आणि वेबसाइटवर मोठ्या आणि सुवाच्य अक्षरात ठळकपणं लावले जावेत.

निर्देशित राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोच्या (NCRB) आकडेवारीनुसार, २०२२ मध्ये देशभरात झालेल्या एकूण १,७०,९२४ आत्महत्यांपैकी १३,०४४ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याचं नोंदवलं आहे. २००१ मध्ये, विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांची संख्या ५,४२५ होती. तसंच प्रत्येक १०० आत्महत्यांपैकी ८ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. NCRB नं असंही नोंदवलं आहे की परीक्षेत अपयशी ठरल्यामुळं २,२४८ विद्यार्थ्यांचा आत्महत्यांचा पर्याय निवडला आहे.

त्यामुळं सुप्रीम कोर्टानं या आकडेवारीचा दाखला देत याकडं तातडीने लक्ष देण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे. न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठानं म्हटलं की, विद्यार्थ्यांना मानसिक त्रास, शैक्षणिक दबाव आणि पाठिंब्याच्या अभावापासून वाचवण्यासाठी संस्थात्मक सुरक्षा उपायांची अंमलबजावणी करणं आवश्यक आहे. कोर्टानं हे निर्देश जारी करण्यासाठी संविधानाच्या कलम ३२ अंतर्गत आपल्या अधिकारांचा वापर केला आणि म्हटलं की संसद किंवा राज्यांनी यासंदर्भात योग्य कायदा करेपर्यंत कलम १४१ अंतर्गत हा आदेश कायद्याप्रमाणे लागू राहील. खंडपीठानं असंही नमूद केलं की ही मार्गदर्शक तत्त्वे सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायाधीश रवींद्र एस भट यांच्या अध्यक्षतेखालील विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यावरील राष्ट्रीय कार्यदलाच्या कामाला पूरक आहेत.

आंध्र प्रदेशात २०२३ मध्ये घडलेल्या १७ वर्षीय NEET इच्छुक विद्यार्थ्याच्या आत्महत्येशी संबंधित प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठानं हा मार्गदर्शक तत्वांबाबतचा निर्णय दिला आहे. संबंधित विद्यार्थिनी विशाखापट्टणममधील एका कोचिंग सेंटरमध्ये वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेची तयारी करत होती आणि वसतिगृहात राहत होती. १४ जुलै २०२३ रोजी तिनं आत्महत्या केली होती. या घटनेनंतर तिच्या वडिलांनी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) कडून याप्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली. १४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी आंध्र प्रदेश हायकोर्टानं ही विनंती फेटाळून लावली. त्यानंतर तिच्या वडिलांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली, त्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत आता CBI ला या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.